सरकारी संस्थानभित्र वर्षौंदेखि चल्दै आएको अनावश्यक सुविधा र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीले कडा कदम चालेकी छन्। मन्त्री चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का कर्मचारीले सित्तैमा उपभोग गर्दै आएको दूध र घिउ सुविधा तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।
डीडीसीका कर्मचारीहरूले दैनिक रूपमा दूध तथा मासिक रूपमा घिउ निःशुल्क लैजाने प्रथा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो। संस्थान आर्थिक दबाबमा रहेको, किसानहरूले दूधको भुक्तानी नपाएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको तथा कतिपय किसान सडकमा दूध पोख्न बाध्य भइरहेका बेला कर्मचारीहरूले भने राज्यको स्रोत–साधनबाट सुविधा लिइरहेका थिए।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त सुविधा कटौतीपछि डीडीसीलाई वार्षिक करिब २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बचत हुनेछ। बचत भएको रकम अब किसानहरूको बक्यौता भुक्तानी, दुग्ध उत्पादन वृद्धि तथा संस्थान सुधारका कार्यक्रमहरूमा खर्च गरिने बताइएको छ।
प्रतिकृया