जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था फराकिलो गर्न र विदेशी लगानी भित्राउन व्यवसायीको माग
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले घरजग्गा क्षेत्रको व्यावसायिक व्यवस्थालाई उद्योगको रूपमा प्रवर्धन गर्नका लागि केही महत्वपूर्ण माग राखेको छ। महासंघले जग्गाको हदबन्दीलाई फराकिलो बनाउन र रियल स्टेट परियोजनामा विदेशी लगानी भित्राउने र विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने अधिकार दिनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको जनाएको छ। महासंघको दाबी छ कि यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्न र घरजग्गा व्यवसायलाई थप प्रोत्साहन दिन सहयोग पुर्याउनेछ।
महासंघले शहरी विकास र घरजग्गा सम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरूको पक्षमा पनि विचार राख्दै रियल स्टेट व्यवसायलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएर, यस क्षेत्रमा समसामयिक सुधार आवश्यक रहेको छ।
हालै, माघ ४ गते मकवानपुरको हेटौंडामा भएको महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक र अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा नमूना शहर निर्माण गर्ने र रियल स्टेट व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि जग्गाको हदबन्दी फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए। काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि यसै विषयमा चर्चा गरिएको थियो।
नेपाल सरकारले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ जारी गरेर घरजग्गा व्यवसायमा हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी कानुनी सुधार गरेकोमा महासंघले आभार व्यक्त गरेको छ। यद्यपि, महासंघले अब यसका कार्यान्वयनका लागि भूमि तथा मालपोत नियमावलीहरूको संशोधन र जग्गा प्रशासन सम्बन्धी निर्देशिका तथा कार्यविधिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
साथै, महासंघले खरिद-बिक्री भइसकेका घर र अपार्टमेन्टका संस्थापक वा कम्पनी नाममा रहेका सामूहिक प्रयोग क्षेत्रहरूको स्वामित्व हस्तान्तरण र त्यससँग सम्बन्धित राजश्वको व्यवस्थाबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने माग पनि गरेको छ।
महासंघको विश्वास छ कि यदि रियल स्टेट क्षेत्रमा विदेशी कम्पनी भित्र्याइन्छ र विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने अनुमति दिइन्छ भने यसले नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन ठूलो योगदान पुर्याउनेछ। सरकारले वार्षिक बजेटमा यस विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए तापनि, कानुनी व्यवस्थाको अभावमा महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।