अडानी ग्रुप सहित भारतीय ठुला कम्पनीहरु नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार

नेपाल र भारतबीच आयोजित ‘नेपाल–भारत इनर्जी समिट’मा भारतीय ठूला व्यापारिक घरानाले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न तीन प्रमुख समस्या — नीतिगत सुरक्षा, प्रतिफल ग्यारेन्टी र लगानी फिर्ताको सुनिश्चितता — समाधानमा सरकारसँग सहजीकरण खोजेका छन्।

सम्मेलनमा सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन) का निर्देशक सुशील शर्माले अरुण–३ आयोजना अन्तर्गत ९०० मेगावाट जलविद्युत् निर्माणमा वन, जग्गा प्राप्ति, भन्सार र सडक समस्या रहेको र सरकार सहजीकरण गरिरहेको बताए। एसजेभीएनले निर्माण गरिरहेको २१७ किमी लामो प्रसारण लाइनमा पनि सरकारी साथ रहेको र आयोजना ८४% सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए।

अडानी ग्रुपका उपाध्यक्ष जयरमन पुनिधानले कम्पनीले नेपालमा २ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना छिट्टै विकास गर्ने र भविष्यमा ५ हजार मेगावाटसम्म विस्तार गर्ने योजना सुनाए। उनले पम्प स्टोरेज आयोजना समेत नेपालमा सम्भव भएको उल्लेख गरे।

भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठीले ८ हजार मेगावाट विद्युत आदान–प्रदान गर्न सक्ने संरचना तयार भइसकेकाले भारत वा बंगलादेशमा सहजै विद्युत् निर्यात गर्न सकिने बताए। तर, फ्रि इनर्जी लगायतका विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

आईएफजीई र उत्तर भारत हाइड्रोपावर कम्पनीका सीईओ नरेश गोयलले नेपालले प्रशासनिक अवरोध हटाए भारतीय लगानीकर्ताले जलविद्युत् क्षेत्रमा सहजै लगानी गर्ने बताए।

नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न यस्ता सम्मेलन आवश्यक रहेको र भारतीय लगानीकर्ताले परियोजनामा जोइन्ट भेन्चर वा स्वामित्व लिएर लगानी गर्न सक्ने बताए।

नेपाल–भारत इनर्जी समिटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगी, उपाध्यक्षहरू आनन्द चौधरी, रामप्रसाद आचार्य, सचिव कविता पोख्रेल, सल्लाहकारहरू ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, गुरुप्रसाद न्यौपाने, कृष्णप्रसाद भण्डारी, बटु लामिछानेसहित ३४ जना ऊर्जा उत्पादकहरूको टोली सहभागी भएको थियो।