नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीमैत्री नीति अवलम्बन गर्दै ऋण असुली प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा तीन पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र धितो बैंक आफैंले सकार्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको नियमन विभागले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै गैर–बैंकिङ सम्पत्ति (Non-Banking Assets) सकार, नोक्सानी व्यवस्था तथा लिलाम बिक्रीसम्बन्धी प्रावधानलाई ऋणीमैत्री बनाएको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्जा असुल नभएको अवस्थामा सुरक्षणमा रहेको धितो बेचबिखन गरी बाँकी साँवा र ब्याज उठाउन सक्नेछन्। तर, कर्जा असुलका लागि कम्तीमा तीन पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि धितो बिक्री नभएमा मात्र बैंकले उक्त धितो आफैंले सकार्न पाउनेछ।
संशोधित निर्देशनअनुसार धितो सकार गर्दा त्यसको मूल्यांकन प्रचलित बजार मूल्य वा धितो सकार गर्न अघिल्लो दिनसम्मको कुल लेना रकममध्ये जुन कम हुन्छ, सोही आधारमा गर्नुपर्नेछ। यदि धितोको बजार मूल्य कर्जाको लेना रकमभन्दा कम भएमा सो अन्तर रकमलाई सम्बन्धित आर्थिक वर्षको नाफा–नोक्सान हिसाबमा खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
साथै, यसरी मूल्याङ्कन गर्दा त्यस्तो गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति वापतको रकम सम्पूर्ण रुपमा हिसाब मिलान नभएसम्म लेना रकममध्येको ब्याज रकमलाई नाफा नोक्सान हिसाबमा आम्दानी जनाउन पाइने छैन र त्यस्तो रकमलाई गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति वापतको नोक्सानी व्यवस्थामा सार्नु पर्नेछ ।
प्रतिकृया