राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त र प्रविधिमैत्री बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक: अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा संशोधन विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा उनले बदलिँदो आर्थिक परिवेश, प्रविधिको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई सम्बोधन गर्न ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार कोभिड–१९ का बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) लिँदा गरिएका सुधारसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई पनि प्रस्तावित संशोधनले समेट्नेछ। नेपाल आईएमएफको सदस्य राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सुझाव र मुलुकको आवश्यकताअनुसार आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि आवश्यक सुधार अघि बढाइएको उनले बताए।

Ads

अर्थमन्त्री वाग्लेले केन्द्रिय बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच समन्वय कायम रहने भए पनि बैंकको स्वायत्तता अक्षुण्ण रहने बताए।

प्रस्तावित संशोधनमा डिजिटल करेन्सीको अवधारणालाई कानुनी मान्यता दिने, वित्तीय संस्था, मुद्रा, मौद्रिक दायित्व र ऋण उपकरणजस्ता शब्दको परिभाषा स्पष्ट पार्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदमुक्ति, सञ्चालक समितिको अधिकार, खुद आय तथा वितरणयोग्य आयको गणना, बैंक नोट र सिक्का निष्कासन, सुरक्षा व्यवस्था तथा असल नियतले काम गरेका कर्मचारीको कानुनी संरक्षणसम्बन्धी प्रावधानलाई पनि समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए।

उनले साविकको ऐनको आधारभूत उद्देश्य र संरचनामा तात्विक परिवर्तन नगरी आधुनिक आवश्यकता र कार्यविधिलाई मात्र परिमार्जन गर्न खोजिएको उल्लेख गरे। साथै, अर्थ समितिमा सांसदहरूले दिएका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै दफावार छलफलबाट विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?