प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष बनाउने व्यवस्था गरेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ बुधबार समितिबाट पारित भएको हो। अब कार्यसम्पादनका आधारमा उनीहरूलाई थप २ वर्षका लागि पुनःनियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यको योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी व्यवस्था पनि समयअनुसार परिवर्तन गरिएको छ। स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा कम्तीमा एकजना महिला नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारी अवकाश भएको दुई वर्षसम्म राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य बन्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका व्यक्ति पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।यस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पदबाट अवकाश पाएको दुई वर्ष पूरा नभएसम्म सञ्चालक सदस्य बन्न नपाउने गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखिएको छ
![अर्थ मन्त्रालयद्वारा ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरूत्थान कार्ययोजना, २०८३’ सार्वजनिक [पूर्णपाठसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/06/Stay-Updated-With.-1-17-150x150.png)
प्रतिकृया