स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ संशोधनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ। प्रस्तावित संशोधनमा आमालाई कम्तीमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बुबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
हाल कायम ९८ दिनको प्रसूति बिदालाई बढाएर ६ महिनासम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको हो। त्यस्तै, प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिसेवाकर्मीको व्यवस्था, सम्मानजनक प्रसूति सेवा तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसा रोक्ने कानुनी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहताले अभिभावकत्वमा बुबाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएकी छन्। “बच्चा जन्माउनु आमासँग जोडिएको प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर बच्चा हुर्काउनु आमाको मात्र जिम्मेवारी होइन। जीवनमा सीमित पटक आउने मातृत्व र पितृत्वको विशेष समयमा अभिभावकले नवजात शिशु र परिवारलाई पर्याप्त समय दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी पनि हो,” उनले भनिन्।
मन्त्रालयका अनुसार बदलिँदो पारिवारिक संरचना, जीवनशैली तथा मातृ र नवजात शिशुको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर संशोधन अघि बढाइएको हो। कानुन मन्त्रालयबाट प्रक्रिया पूरा भएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुनेछ।
प्रतिकृया