आर्थिक पुनरुत्थानका लागि १७ बुँदे सुझावसहित ४४७ पेजको प्रतिवेदन सार्वजनिक

नेपाल सरकारले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न गठन गरेको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले तयार पारेको ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा सचिव महेश आचार्य, डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, डा. विश्वास गौचन, डा. कल्पना खनाल, चन्द्र ढकाल, कमलेश कुमार अग्रवाल, राजेश्वर अग्रवाल लगायतका सदस्यहरू सहभागी थिए। आयोगले आजै उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको हो, जसपश्चात अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

आयोगले देशको शिथिल अर्थतन्त्र सुधार गर्न १७ वटा बिषयमा आधारित विभिन्न सुझावहरू दिएको छ। प्रतिवेदनमा सबैभन्दा पहिला सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूको सूची प्रस्तुत गरिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारका निकायहरूले तिर्न बाँकी बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने, र बहुवर्षीय ठेक्काबाट सिर्जित दायित्व पूरा गरेर मात्रै नयाँ आयोजना अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, सरकारी प्रतिबद्धताअनुसारका सबै अनुदान बक्यौता भुक्तानी गर्न, समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई पुनर्कर्जा र पुनर्तालिका गर्न, तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थाका आधारमा लक्षित कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

Ads

Ads

Ads

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुन तयार गर्ने सिफारिस गरिएको छ। यस्तै, आर्थिक कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन जारी गर्न, र बिक्रेताले क्रेताको साख मूल्यांकन (क्रेडिट स्कोर) अनिवार्य रूपमा जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति बेचेर सञ्चालकहरूबाट असुली गरी बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्ने, र ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ तत्काल निकासा गरेर ५ लाखभन्दा कम निक्षेप गर्ने साना बचतकर्तालाई राहत दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। साथै, सहकारी ऐनमा संशोधन गरी संस्थागत र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउन चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका सबै आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न र स्थलगत रूपमा समस्याको समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ। आयोगले प्रस्तुत गरेका यी सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।