प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीले अब प्राप्त अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनको लडाईं लड्नुपर्ने बताएका छन्।
बिहीवार सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित संविधान दिवस मुल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्थायित्व र समृद्धिको लागि लड्नुपर्ने बताए। एउटा युवाले देशभित्रै रोजगारी पाउने, एउटा श्रमिकले मर्यादित काम पाउने, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्योपचारमा समान पहुँच, ओत लाग्ने ठाउँ नभएर कुनै नागरिकले आकाशतिर हेर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेगरी सरकारले काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन्।उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बालबालिका सडकमा नभइ विद्यालयमा भेटिने, किसानले कृषि उपजको बजार र मूल्य पाऊने, अपाङ्गता भएका नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाऊने, राज्य बुढेसकालको सहारा बन्नुपर्ने र कमजोर र असहायहरुको आड भरोसा बन्नेतिर केन्द्रित रहेको बताएका छन्।
उनले भने, ‘अब हामीले लड्नुपर्ने लडाईं भनेको प्राप्त अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनको लडाईं हो । यो लडाईं राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्थायित्व र समृद्धिको लागि लड्नुपर्ने लडाईं हो । एउटा युवाले मैले देशभित्रै रोजगारी पाउँछु भनेर ढुक्क हुन पाओस् । एउटा श्रमिकले मैले मर्यादित काम पाउँछु भन्ने विश्वास गर्न सकोस् । प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्योपचारमा समान पहुँच होस् । पेटमा अन्न नपरेको कसैको भोको शरीरले ओछ्यान छुनु नपरोस् । ओत लाग्ने ठाउँ नभएर कुनै नागरिकले आकाशतिर हेर्नु नपरोस् । बालबालिका सडकमा होइन, विद्यालयमा भेटिउन् । किसानले कृषि उपजको बजार र मूल्य पाऊन् । अपाङ्गता भएका नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाऊन् । राज्य बुढेसकालको सहारा बनोस्, कमजोर र असहायहरुको आड–भरोसा बनोस् । म आज सिंगो देशलाई भन्न चाहन्छु, मेरो नेतृत्वको सरकार अहिले यसैमा केन्द्रित छ । यसका लागि अहिले दुई किसिमका काम भइरहेका छन् । पहिलो मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक – कार्ययोजना तयार पार्ने । नीतिगत रुपमा अहिले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्ययोजनाहरु बनाउने कामले तिब्रता पाएको छ । दोस्रो मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने । किनकी सम्पूर्ण मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न लाग्ने आवश्यक आर्थिक स्रोत तत्काल उपलब्ध छैन । मलाई लाग्छ, आज मुलकले सबैभन्दा बढी यही मुद्दामा घोत्लिनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार पार्ने, नीतिगत रुपमा अहिले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्ययोजनाहरु बनाउने कामले तिब्रता पाएको उल्लेख गरेका छन् । उनले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन सरकार लागिपरेको उल्लेख गरे। —न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिकृया