रिपो (Repo), जसलाई Repurchase Agreement पनि भनिन्छ, केन्द्रीय बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव भएको अवस्थामा तरलता प्रवाह गर्न प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण मौद्रिक उपकरण हो। यो उपकरणको प्रयोग अल्पकालीन (अधिकतम १४ दिन) वा दीर्घकालीन (अधिकतम ६ महिना) अवधिका लागि हुन्छ। जब बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या देखा पर्छ, केन्द्रीय बैंकले रिपो निष्कासन गरी वित्तीय संस्थाहरूलाई तरलता उपलब्ध गराउँछ।
रिपो अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकसँग माष्टर रिपर्चेज एग्रीमेण्ट गरेका ‘क’, ‘ख’, र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सहभागी हुन सक्छन्। यस उपकरण अन्तर्गत तरलता प्राप्त गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ट्रेजरी बिल वा विकास ऋणपत्रजस्ता सरकारी सुरक्षणपत्र धितो राख्नुपर्छ, जसको अधिकतम ९० प्रतिशतसम्मको रकम उपयोग गर्न सकिन्छ।
रिपो निष्कासनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल गरिन्छ, जसमा सहभागी संस्थाहरूले ब्याजदरको प्रस्ताव गर्छन्। सबैभन्दा उच्च ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई प्राथमिकता दिइन्छ र राष्ट्र बैंकले तोकिएको रकम उनीहरूको खातामा जम्मा गर्छ। तरलताको प्रवाह प्रक्रिया धितो राखिएका सुरक्षणपत्रहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा रोक्का राखेपछि मात्र सम्पन्न हुन्छ। यसरी, रिपोले बैंकिङ प्रणालीमा अस्थायी तरलता समस्या समाधान गरी मौद्रिक स्थिरता कायम राख्न मद्दत पुर्याउँछ।
![सेबोन अध्यक्ष भट्टले सार्वजनिक गरे पूँजी बजार विकासका १५ प्रमुख एजेन्डा [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/07/89bc274a-9daf-4136-875c-cec0d72f8ee8-150x150.png)
प्रतिकृया