अदालतको आदेशपछि न्युरोडको फुटपाथ विस्तार पुन: शुरु

अदालतको आदेशपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा थालेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको कामलाई निरन्तरता दिएको छ । महानगरपालिकाले पैदल मार्गलाई फराकिलो बनाउने काम बुधबार बिहानदेखि शुरु गरको हो ।

यस अघि डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको अवरोधपछि रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आइतबार महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि सुचारु गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

Ads

Ads

Ads

सडकलाई पैदलयामैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेको थियो । यसपछि काम रोक्नका लागि १३ गते र १६ गते गरी २ वटा पत्र पठायो ।  डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

अदालतले राज्य शक्तिको बाँडफाँडको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ५७ ले व्यवस्था गरी उपधारा (१) ले संघको र उपधारा (४) ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीको बारेमा गरेको प्रवन्ध अनुसार स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाई समेतका अधिकार स्थानीय तहमा रहने भनी व्यवस्था गरेको भन्दै महानगरको पक्षमा आदेश दिएको थियो ।
काठमाडौँ । अदालतको आदेशपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ सडकमा थालेको फुटपाथ (सडक पेटी) विस्तारको कामलाई निरन्तरता दिएको छ । महानगरपालिकाले पैदल मार्गलाई फराकिलो बनाउने काम बुधबार बिहानदेखि शुरु गरको हो ।

यस अघि डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँको अवरोधपछि रोकिएको काम उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासबाट आइतबार महानगरपालिकाले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएपछि सुचारु गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

सडकलाई पैदलयामैत्री बनाउन महानगरपालिकाले बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर जेठ ११ गतेदेखि काम थालेको थियो । जेठ १२ गते डिभिजन सडक कार्यालय, काठमाडौँले भौतिक रुपमा हस्तक्षेप गरेको थियो । यसपछि काम रोक्नका लागि १३ गते र १६ गते गरी २ वटा पत्र पठायो ।  डिभिजन कार्यालयले पठाएको पत्र अनुचित भनेर जेठ २७ गते महानगरपालिकाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

अदालतले राज्य शक्तिको बाँडफाँडको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ५७ ले व्यवस्था गरी उपधारा (१) ले संघको र उपधारा (४) ले स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीको बारेमा गरेको प्रवन्ध अनुसार स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाई समेतका अधिकार स्थानीय तहमा रहने भनी व्यवस्था गरेको भन्दै महानगरको पक्षमा आदेश दिएको थियो ।