नेपाल पुनः एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्ने, यसअघि पनि परेको थियो ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई पुनः ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने निर्णय गरेको छ। फ्रान्समा जारी एफएटीएफको बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी वित्तीय गतिविधि नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएको भन्दै निगरानी सूचीमा समावेश गर्ने तयारी गरेको हो। नेपाल आगामी दुई वर्षसम्म ग्रे सूचीमा रहनेछ। यसको औपचारिक घोषणा एफएटीएफले छिट्टै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्नेछ।

नेपाल सन् २००८ देखि २०१४ सम्म पनि ग्रे लिस्टमा परिसकेको थियो। यसपछि नेपालले कानूनी र संस्थागत संरचना (सम्पती शुद्धिकरण विभाग) बनाएपछि सूचीबाट हटेको थियो। यसपटक पुनः समावेश भएपछि अर्थ व्यवसाय, वित्तीय कारोबार तथा विदेशी लगानीमा नकारात्मक असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।

यसअघिको एफएटीएफको ग्रे लिस्ट अनुसार अल्जेरिया, अङ्गोला, बुल्गेरिया, बुर्किना फासो, क्यामरुन, आइभोरी कोस्ट, क्रोएसिया, कङ्गो, हाइटी, केन्या, लेबनान, माली, मोनाको, मोजाम्बिक, नामिबिया, नाइजेरिया, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण सुडान, सिरिया, तान्जानिया, भेनेजुएला, भियतनाम र यमन परेका थिए।अब आउने फेब्रुअरी २०२५ को एफएटीएफ लिस्टमा भने यि मध्ये केहि देशहरू लिस्टबाट हट्न सक्नेछन वा ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने सक्नेछन। हाल एफएटीएफको ब्ल्याक लिस्टमा डेमोक्रेटिक पिपुल्स रिपब्लिकन अफ कोरिया, इरान र म्यानमार रहेका छन्।

एफएटीएफको ग्रे सूचीमा परेपछि नेपालले मनी लाउन्ड्रिङ तथा आतंककारी वित्तीय गतिविधि नियन्त्रणमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि निर्धारित समयसीमाभित्र सुधार नभए ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने जोखिम रहन्छ।