प्रधानमन्त्रीसँगको बहुप्रतीक्षित भेटमा लगानीकर्ताले के–के प्रस्ताव राखे ?

पूँजी बजारका सरोकारवालाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’समक्ष पूँजी बजार सुधारका लागि ११ बुँदे प्रस्ताव पेश गरेका छन्। उनीहरूले कर प्रणालीदेखि इन्ट्राडे कारोबार, नेप्सेको पुनःसंरचना, संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउनेसम्मका नीतिगत सुधार अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन्।

लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरूले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सबैभन्दा पहिले पूँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स) प्रणाली परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्। हाल घाटा समायोजन नगरी नाफामा कर लगाउने व्यवस्थासँगै बजेटमार्फत लाभकरको दर बढाइएकाले बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले नाफा–घाटा समायोजनपछि खुद नाफा भएमा मात्रै पूँजीगत लाभकर लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था नगरी इन्ट्राडे र सर्ट सेल कारोबार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने उनीहरूको तर्क छ।

Ads

Ads

Ads

लगानीकर्ता प्रतिनिधिले पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कोषको कम्तीमा ५ प्रतिशत रकम सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्ने नीति ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव छ।

यस्तै, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था मिलाउन, उनीहरूलाई नेपाली लगानीकर्तासरह कर प्रणाली लागू गर्न तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनअनुसार आवश्यक नियमावली बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई रणनीतिक साझेदारसहित पुनःसंरचना तथा निजीकरण गर्नुपर्ने, धितोपत्र सम्बन्धी ऐनलाई सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने माग पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) तर्फ प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) प्रणालीमा सुधार, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बुक बिल्डिङ प्रणाली विस्तार, मूल्य निर्धारण प्रणाली (प्राइस डिस्कभरी) सुधार, सूचीकृत कम्पनीका केही सेयर सूचीकरणकै दिन कारोबारयोग्य बनाउने व्यवस्था, सूचीकरणको पहिलो दिन सर्किट ब्रेकर नलगाउने तथा सर्ट सेल कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै दोस्रो बजारमा तरलता बढाउन इन्ट्राडे कारोबार सुरु गर्ने, सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बरोइङ, अक्सन मार्केट तथा सेक्युरिटिज नेट सेटलमेन्ट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ ब्रोकरमार्फत मार्जिन कारोबार सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होलसेल प्रकृतिको कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न, बैंकले खरिद गरेको सेयर ६ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन तथा सेयर धितो कर्जाको सीमा कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरिएको छ।