सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।ऐनलाई समयअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक सुझाव संकलन सुरु गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय बैंकको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग मिलाउने, कार्यसम्पादनमा थप स्वायत्तता दिने र नियमन क्षमतालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले संशोधन प्रस्ताव अघि सारिएको हो। वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय परिवेश, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्य, राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख विषयलाई कानुनी आधार दिन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले ऐन संशोधन गर्न मस्यौदा बनाइएको छ।

डिजिटल बैंक र डिजिटल मुद्रालाई कानुनी मान्यता

पछिल्लो समय डिजिटल बैंकिङ र अनलाइन भुक्तानी तीव्र रूपमा बढिरहेका कारण मस्यौदामा पहिलोपटक ‘डिजिटल बैंक’ को स्पष्ट परिभाषा राखिएको छ। प्रस्तावअनुसार भौतिक शाखा बिना डिजिटल माध्यमबाट मात्र बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्ने र बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्थालाई डिजिटल बैंकका रूपमा चिनिनेछ।

त्यस्तै, ‘मुद्रा’ को परिभाषा विस्तार गर्दै डिजिटल प्रकृतिका मौद्रिक उपकरणलाई समेत समेट्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। ‘मुद्रा भन्नाले करेन्सी, पोस्टल अर्डर, पोस्टल नोट, मनि अर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्राभलर्स चेक, प्रतीतपत्र, विनिमयपत्र, प्रतिज्ञापत्र वा क्रेडिट कार्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बैंकले आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र प्रसारण गरी तोकिदिएको अन्य यस्तै प्रकारको मौद्रिक उपकरणलाई समेत जनाउँछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ।

“करेन्सी” भन्नाले नगदको रुपमा चलनचल्तीमा रहेको बैङ्क नोट सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सिक्का तथा बैङ्कबाट जारी भएको डिजिटल करेन्सीलाई समेत जनाउँछ।” मस्यौदामा भनिएको छ।

‘वित्तीय संस्था’ को परिभाषा विस्तार

ऐन संशोधन गर्दै ‘वित्तीय संस्था’ को दायरा फराकिलो बनाउन लागिएको छ।

‘वित्तीय संस्था’ को परिभाषा पनि फराकिलो बनाइँदैछ। अब वित्तीय होल्डिङ कम्पनी, कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था, निक्षेप संकलन गर्ने संस्था, डिजिटल बैंक, विप्रेषण कारोबार गर्ने तथा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने संस्थालाई समेत उक्त परिभाषाभित्र राख्ने प्रस्ताव छ। साथै, बैंकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका अन्य संस्थालाई पनि वित्तीय संस्था मानिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

कायम मुकायम गभर्नर सम्बन्धी व्यवस्था

दफा २७ मा संशोधन गर्दै गभर्नर अनुपस्थित भएमा वा पद खाली भएमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई कायम मुकायम गभर्नर तोक्ने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको छ।

‘बहालवाला गभर्नरको मृत्यु भएमा, पदबाट राजीनामा दिएमा, यस ऐन बमोजिम पदबाट निलम्बन भएमा, गभर्नर विदेश भ्रमणमा जानु परेमा वा बिदामा बसेमा वा कुनै कारणले गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा गभर्नर पदको कामकाज गर्नेगरी नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई कायम मुकायम गभर्नरको रूपमा तोक्नेछ।’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ।

दफा १० मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सहकारी तथा उद्योग–व्यवसायसँग आवश्यक समन्वय गर्न सक्ने व्यवस्था थप्ने तयारी गरिएको छ। यसअघि सार्वजनिक निकायसँग मात्र समन्वयको व्यवस्था थियो।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?