गभर्नरलाई भेटेर पूँजीबजारका तीन संस्थाले दिए मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव, के के भने ?

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि तयार गरिँदै गरेको मौद्रिक नीतिमा पूँजीबजारमैत्री प्रावधान समावेश गरिनुपर्ने माग गर्दै सेयर लगानीकर्ताहरूको तर्फबाट तीन वटा संस्थाले संयुक्त रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सुझाव पत्र बुझाएका छन्।

सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल, पुँजिबजार लगानीकर्ता संघ, र स्वतन्त्र पुँजिबजार लगानीकर्ता संघका प्रतिनिधिहरूको टोलीले बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंक कार्यालयमा गभर्नरलाई भेटी औपचारिक रूपमा चारवटा मुख्य बुँदामा आधारित सुझाव पेश गरेका हुन्।

टोलीमा अग्रज लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार, शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष डिल्लिश्वर कार्की (रोहन), पुँजिबजार लगानीकर्ता संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तारा प्रसाद फुल्लेल, तथा स्वतन्त्र पुँजिबजार लगानीकर्ता संघका महासचिव एस.पी. धौलागाई लगायतका लगानीकर्ता सहभागी थिए।

प्रतिनिधिहरूले व्यक्तिगत शेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउने, लघुवित्तलाई लाभांश वितरणमा स्वतन्त्रता दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सीमा पुनरावलोकन गर्ने र गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजीबजारमा सहज प्रवेश गराउने जस्ता महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन्।

यस्ता छन् लगानीकर्ताले प्रस्तुत गरेका सुझावहरु:

१. व्यक्तिगत (Single Obligator) सेयर धितो कर्जाको सन्दर्भमा

बैंक वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत तर्फ प्रदान गर्ने एकल परिवार (Single Obligator) १५ करोडको सिमा पूर्णरूपमा खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसले लगानीकर्ताको पहुँच र विश्वस्त वातावरण निर्माणमा मद्दत पुर्याउनेछ।

२. लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरण सम्बन्धमा

लघुवित्त संस्थालाई १५% भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भन्ने विषयको सन्दर्भमा नेपालले अंगिकार गरेको खुल्ला अर्थनीति सिद्धान्त विपरीत नीति भएकोले हालको उक्त व्यवस्थालाई हटाई लघुवित्त संस्थाहरूलाई कार्य सम्पादनमा पुर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर बजारमा लगानीको सिमा सम्बन्धमा

हालको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजिकोषको पुँजिबजारमा लगानी गर्ने सीमालाई परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ मा व्यवस्था भए वमोजिमको सिमा कायम गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

४. गैर आवासीय नेपाली (NRN) लाई पुँजिबजारमा भित्र्याउने सम्बन्धमा

गैर आवासीय नेपाली (NRN) ले नेपालको पुँजिबजारमा लगानी गर्न चाहेको तर हालको विधमान कानुनी अड्चनले सो निवेश सहितको नाफा पुन फिर्ता लैजान नसक्ने विधमान कानुनी अवस्था रहेकोमा सो जटिलतालाई परिमार्जन गरी गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी आवश्यक लगानीको वातावरण श्रृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

उनीहरूले पूँजीबजारको समग्र विकासका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमा यस्ता सुधारात्मक नीति समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।