सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन लाग्ने समय घटाउने र नागरिकले तत्काल सुधारको अनुभूति गर्ने गरी ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट स्वीकृत कार्ययोजना देशभरका सबै मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल लागू गर्न शुक्रबार पत्राचार गरिएको हो।
अतिरिक्त बजेट वा ठूला भौतिक संरचना निर्माण नगरी हाल उपलब्ध जनशक्ति, कार्यशैली र सूचना प्रणालीलाई पुनःव्यवस्थित गर्दै आगामी ३० दिनभित्र सुधारको परिणाम नागरिकमाझ पुर्याउने लक्ष्य कार्ययोजनाले लिएको छ।
कार्ययोजनाअनुसार पहिलो तीन दिनमै सरकारी कार्यालयले सेवासँग सम्बन्धित मुख्य १० समस्या पहिचान गर्नुपर्नेछ। यससँगै सेवाग्राहीको बढी भीड हुने समय, दोहोरिने कागजात तथा समस्याको समाधानका लागि जिम्मेवार निकाय पहिचान गर्नुपर्नेछ। पुराना सूचना बोर्ड हटाएर आवश्यक नयाँ सूचना बोर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
कार्ययोजनाको चौथोदेखि सातौँ दिनसम्म शीघ्र समाधानका उपाय कार्यान्वयन गरी सेवामा तत्काल देखिने सुधार ल्याउनुपर्नेछ।
यस अवधिमा टोकन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, दैनिक १५ मिनेट कामको समीक्षा गर्ने तथा प्राथमिकताका विषयमा छलफल गर्नुपर्नेछ। दोस्रो हप्ताभित्र कम्तीमा तीनवटा प्रमुख सेवामा सरलीकरण भएको हुनुपर्नेछ।
तेस्रो हप्तासम्म अनुगमन र जवाफदेहिता सुदृढ गर्नुपर्नेछ। त्यस क्रममा दैनिक पाँचवटा सूचक मापन गर्ने, पेन्डिङ फाइलको समीक्षा गर्ने तथा सुधारको अवस्था मापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
चौथो हप्तासम्म प्रभावकारी देखिएका अभ्यासलाई स्थायी बनाउँदै अन्य क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्नुपर्नेछ।
कार्ययोजनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात कार्यालय, मालपोत, राहदानी विभाग, टेलिकम, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, खानेपानी तथा सार्वजनिक यातायातजस्ता नागरिकको दैनिक भीड हुने सेवा केन्द्रमा तत्काल सुधार देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको छ।
सेवाग्राही मुख्य काउन्टरमा पुग्नुअघि नै प्रवेशद्वारमा आवश्यक कागजात पुगे वा नपुगेको जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
कागजात अपुग भएमा कर्मचारीले ‘के कागजात अपुग छ, किन आवश्यक छ, कहाँबाट ल्याउने र अब कुन काउन्टरमा जाने’ भन्ने स्पष्ट विवरणसहित एउटै लिखित स्लिप दिनुपर्नेछ। यसबाट अपूर्ण कागजात लिएर सेवाग्राही पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने समस्या घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
कार्यालयको प्रवेशद्वारमै कर्मचारीसहितको सहायता कक्ष राख्नुपर्नेछ। लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने अनुमानित समयसमेत उल्लेख भएको टोकन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ।
सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीका लागि खानेपानी, व्यवस्थित प्रतीक्षालय, सफा शौचालय, मोबाइल चार्जिङ स्थल र प्राथमिक उपचार किटको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, प्रत्येक कार्यालयले दैनिक १५ मिनेट गुनासो तथा पेन्डिङ फाइलको समीक्षा गर्नुपर्नेछ। यस्तो समीक्षामार्फत सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या पहिचान गरी सुधारका उपाय अघि बढाउनुपर्नेछ।
सरकारले कार्ययोजनाको ३० दिन पूरा भएपछि प्रत्येक कार्यालयलाई आफ्नो सुधारको विवरण, त्यसमा लागेको खर्च र नागरिकले पाएको लाभ समेटिएको एक पृष्ठको ‘सार्वजनिक परिणाम रिपोर्ट’ अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नियमित प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई तोकिएको छ।
कार्ययोजनाको मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको औसत प्रतीक्षा समय घटाउनु, कागजात नपुगेका कारण सेवा नलिई फर्किने सेवाग्राहीको संख्या कम गर्नु तथा एउटै सेवा लिन पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने समस्या न्यूनीकरण गर्नु रहेको छ।
![Trend Analysis गरेर Share Market बढ्न वा घट्नसक्ने कुरा कसरी थाहा पाउने ? Technical Training Day 2 [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/08/81-m4gKqcN4-maxresdefault-150x150.jpg)
प्रतिकृया