रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले पुष अन्तिममा सेयर सूचीकरण गराउनका लागि नेप्सेमा निवेदन दियो। नेप्सेको धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली २०७५ अनुसार कुनै कम्पनीले सूचीकरणका निमित्त आवेदन दिएको ३० दिन भित्र धितोपत्रको सूचीकरण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। सो समय अवधि घर्किसकेपछि फाल्गुन १ गतेका दिन नेप्सेले RSML सिम्बोल दिँदै रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको सेयर सूचीकरण त गरायो तर नेप्सेले रिलायन्सलाई दिएको ओपनिङ्ग रेञ्ज देखेर सबैजना चकित हुने अवस्था बन्यो।
एकाएक नेप्सेलाई ओपनिङ्ग रेञ्जका सन्दर्भमा २०६८ सालमा संचालक समितिले गरेको एक निर्णय याद आयो ! सो अनुसार पोजिटिभ नेटवर्थ भएका कम्पनीहरु (रु. १०० माथिको नेटवर्थ) लाई नेटवर्थ जतिसुकै भएपनि अंकित मूल्य (१०० रुपैयाँ) को अधिकतम ३ गुणासम्मको ओपनिङ्ग रेञ्ज दिने र १०० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुलाई अधिकतम नेटवर्थको ३ गुणासम्म ओपनिङ्ग रेञ्ज दिने अभ्यासमा जाने निर्णय नेप्सेको संचालक समितिले गर्यो।
सो व्यवस्था अनुसार सोहि दिन सूचिकृत भएका रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स र सालपा विकास बैंकले न्यूनतम १०० रुपैयाँ देखि अधिकतम ३०० रुपैयाँ सम्मको ओपनिङ्ग रेञ्ज पाए।
वि.सं. २०६३ अघि सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत हुने कम्पनीको संख्या सीमित थियो। तर २०६३ पछि विकास बैंकहरूको लहरसँगै नयाँ कम्पनीहरू सूचीकृत हुने क्रम तीव्र रूपमा बढ्यो। २०६४ अघि आईपीओ सेयर सूचीकरणका लागि नेप्सेले कुनै निश्चित ‘ओपनिङ रेन्ज’ तोक्ने व्यवस्था थिएन। कम्पनीको सेयर कुन मूल्यमा ओपन हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण बजारले नै गर्ने गर्दथ्यो।
यसो गर्दा कतिपय कम्पनीहरुको सेयर निकै उच्च मूल्यमा ओपन हुन्थ्यो, केहि सेयर खेलाडीहरुले मूल्य उचाल्दै निकै माथि पुर्याउने गर्थे। यस किसिमको पम्प एण्ड डम्पको खेल हुन थालेपछि र आईपीओमा जाने कम्पनीहरूको संख्या बढ्दै जाँदा २०६४ मा नेप्से सञ्चालक समितिले निर्णय गर्दै ओपनिङ रेन्ज नेटवर्थको अधिकतम ५ गुणासम्म हुन सक्ने व्यवस्था गर्यो।
त्यसपछि २०६८ मा पुनः संशोधन गर्दै पोजिटिभ र नेगेटिभ नेटवर्थ भएका कम्पनीका लागि फरक–फरक मापदण्ड तय गरियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार पोजिटिभ नेटवर्थ भएका (१०० रुपैयाँ भन्दा माथि) कम्पनीका लागि फेस भ्यालु (अंकित मूल्य) को तीन गुणासम्म ओपनिङ रेन्ज रहने र नेगेटिभ नेटवर्थ भएका कम्पनीका लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म जान सकिने प्रावधान राखियो।
तर व्यवहारमा भने पछिल्लो समय नेप्सेले पोजिटिभ र नेगेटिभ दुवै नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई समान रूपमा (नेट वर्थको ३ गुणा) ओपनिङ रेन्ज दिँदै आएको थियो।
विश्वका विकसित अधिकांश सेयर बजारहरुमा कम्पनीहरुले बुक बिल्डिङ्ग विधिबाटै आईपिओ जारी गर्ने गर्दछन। रियल सेक्टरका राम्रा कम्पनीहरु सेयर बजार मार्फत पूँजी जुटाउन आकर्षित नहुनुको प्रमूख कारणका रुपमा फेस भ्यालुमै आईपिओ निष्काशन गर्नुपर्ने वाध्यता वा प्रिमियममा सेयर जारी गर्दा पनि मिलेमतोमा आफूखुसी मूल्य तोकिएको आरोप लाग्ने माहोल नै हो भन्ने निष्कर्षका साथ केहि निश्चित मापदण्ड तोक्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७७ सालमा बुक विल्डिङ्ग विधिबाट आईपिओ निष्काशन गर्ने कार्यविधि ल्यायो।
सर्वप्रथम सर्वोत्तम सिमेन्टले यो विधिबाट आईपीओ निष्काशन गर्यो। बुक विल्डिङ्ग विधि अनुसार पहिलो चरणमा कुल निष्काशन गर्न लागिएको कित्ता मध्येको ४०% सेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई बिक्रि गर्नुपर्ने हुन्छ, बाँकीको ६०% सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्दछ। प्रतिकित्ता ४०१ रुपैयाँ सम्ममा आवेदन दिने योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुले सर्वोत्तमको आईपिओ हात पारे भने त्यसको १०% तल अर्थात् ३६० रुपैयाँ ९० पैसा प्रतिकित्तामा सर्वसाधारणलाई सेयर निष्काशन गरियो। अहिले दोस्रो बजारमा यो कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ८५० रुपैयाँ माथि कारोबार भईरहेको देखिन्छ।
यहि प्रकृयाबाट रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले पनि आईपिओ जारी गरेको हो। यो विधि अनुसार योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट आशय मूल्य प्राप्त गरिसकेपछि सो मूल्यको २०% तल र २०% माथिका दुई रेञ्जहरु तोकी योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई पहिलो चरणमा कुल निष्काशित हुने कित्ताको ४०% बिक्रि गर्नुपर्ने हुन्छ। नियमानुसार योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुबाट ७६० रुपैयाँको आशय मूल्य प्राप्त गरेपछि कम्पनीले ७७०,००० कित्ता सेयर आशय मूल्यमा २०% जोड्दा हुन आउने रु ९१२ रुपैयाँमा १८ संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई बिक्रि गरेको थियो।
ती १८ संस्थाहरुले पनि आफूले मागेजति पूरै सेयर पाएका थिएनन्। दामासाहीमा माग गरिएको कित्ताको ६५.७२% मात्रै पाएका थिए। यो प्रकृया २०८० माघ १० देखि १४ बिचमा सम्पन्न गरिएको थियो।
धितोपत्र बोर्डले संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाइ सेयर जारी गर्दाको कट अफ मूल्य रु. ९१२ बाट १०% घटाउँदा हुन आउने रु. ८२०.६० मा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने अनुमति २०८१ असारमै दिएको थियो। इस्यु म्यानेजरका रुपमा काम गरिरहेको ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले २०८१ असार २७ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आरक्षित १०% सेयर जारी गर्ने मिति तोक्यो। तर संसदीय समितिको निर्देशनका आधारमा धितोपत्र बोर्डले आईपिओ निष्काशन हुनु १ दिन अघि अर्थात् असार २६ मा निष्काशन प्रकृया स्थगित गर्न निर्देशन दियो।
यो विषयलाई लिएर रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स अदालत पनि गयो। आईपिओ निष्काशनको अन्तरिम आदेश माग गरेको रिलायन्सलाई अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्यो। लामो समय सम्म सर्वसाधारणमा आईपिओ आउन सकेन। पछि अदालतले रिलायन्सको पक्षमा फैसला गर्यो तर पनि धितोपत्र बोर्डले आईपिओ निष्काशन गर्ने प्रकृया अघि बढाउन अनौपचारिक रुपमा रोक्यो। कम्पनी फेरी अदालत गयो र अदालतले आईपिओको प्रकृया अघि बढाउन आदेश दिएपछि बल्ल आईपिओको प्रकृया अघि बढेको हो।
बुक विल्डिङ्ग विधिमा मूल्य तोक्ने काममा नेप्सेको भूमिका
यो विधि अनुसार कम्पनीले कुन मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्ने भन्ने तय गर्नका लागि नेप्सेको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने गर्दछ। बुक विल्डिङ्ग निर्देशिका २०७७ को परिच्छेद – ३ को दफा (५) उपदफा (२) को व्यवस्था अनुसार निष्काशन मूल्य सीमा निर्धारण गर्ने प्रकृयाका लागि संगठित संस्थाले स्वचालित विद्युतीय प्रणाली मार्फत बुक विल्डिङ्ग सम्बन्धी कार्य संचालन गर्ने सम्बन्धमा धितोपत्र बजारसंग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालमा एक मात्र धितोपत्र बजार छ। त्यो हो नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)। सोहि कार्यविधिको परिच्छेद ४ को दफा (१२) उपदफा (२) मा स्वचालित विधुतिय प्रणाली संचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ जहाँ धितोपत्र बजारले योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई उपदफा (१) बमोजिमको स्वचालित विद्युतीय बोल कबोल (विडिङ्ग) प्रणालीको युजर आईडी र पासवर्ड प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुले सेयर खरिद गर्नका लागि अनलाइन आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ जसका लागि नेप्सेले युजर आईडी र पासवर्ड उपलब्ध गराउने गर्दछ। रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको हकमा पनि योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरुले नेप्सेले नै उपलब्ध गराएको प्ल्याटफर्ममा गई कुन मूल्यमा कति कित्ता सेयर खरिद गर्न चाहेको हो भन्ने खुलाएर आवेदन दिएका थिए।
रिलायन्सको आईपिओमा ‘मूल्य’ विवाद
कम्पनीले सर्वसाधारणलाई आईपिओ ल्याउन लागेको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धि विवाद उत्कर्षमा थियो। विद्युत् प्राधिकरणले रिलायन्सका नाममा करिव ७५ करोडको बक्यौता देखाएको थियो। आफूले डेडिकेटेड लाईन नचलाएको र पैसा पनि नतिर्ने भन्दै कम्पनी अदालत गएको थियो। संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई सेयर बिक्री गर्दाको बखत कम्पनीले २४२ रुपैयाँको नेट वर्थ र ५३ रुपैयाँको प्रति सेयर आम्दानी देखाएको थियो। सोहि आधारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुले ९१२ रुपैयाँ हालेर सेयर खरिद गरेको देखिन्छ।
पछि यो विषयमा कम्पनीले वित्तिय विवरणमै चलखेल गरेको, सर्वसाधारणलाई महँगोमा सेयर भिडाउन लागेको, विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नघटाएको जस्ता विभिन्न विषयहरुमा संचार माध्यमहरुमा चर्चा हुन थाल्यो। लगानीकर्ताका विभिन्न समूहले पनि यो आईपिओको विरोध गरे। संघीय संसदका विभिन्न संसदीय समितिहरुमा समेत यो विषयले प्रवेश पायो। संसदीय समितिको निर्देशन भन्दै धितोपत्र बोर्डले आईपिओ रोकेको कुरा माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ।
धितोपत्र बोर्डको अकर्मण्यता
अदालतले धितोपत्र बोर्डलाई रिलायन्सको आईपिओ नरोक्न आदेश दिएको थियो तर जुन मूल्यमा आईपिओको मूल्यका बारेमा केहि बोलेको थिएन। आफ्नो क्षेत्रको लिडिङ्ग कम्पनी सेयर बजारमा आउने कुराको विरोध कसैले पनि गरेका थिएनन्, सरोकार मूल्यको थियो। विद्युत् प्राधिकरणले रिलायन्सका नाममा करिव ७५ करोडको बक्यौता देखाएको थियो।
आफूले डेडिकेटेड लाईन नचलाएको र पैसा पनि नतिर्ने भन्दै कम्पनी अदालत गएको थियो। त्यतिबेला कम्पनीले २४२ रुपैयाँको नेट वर्थ र ५३ रुपैयाँको प्रति सेयर आम्दानी देखाएको थियो। सोहि आधारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुले ९१२ रुपैयाँ हालेर सेयर खरिद गरेका थिए।
विशेषगरी विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने भनिएको बक्यौता रकम, कम्पनीले गरेको प्रोजेक्सन र वास्तविक नेट वर्थ र प्रति सेयर आम्दानीमा देखिएको फराकिलो अन्तर, सरोकारवालाहरुले आईपिओ प्रिमियमका बारेमा उठाएका महत्वपूर्ण बुँदाहरुलाई सम्बोधन गर्दै धितोपत्र बोर्डले मूल्य निर्धारणको प्रकृयालाई पुन: सुरुदेखि नै अघि बढाउन सक्दथ्यो, धितोपत्र बोर्डसंग त्यो अधिकार पनि थियो। तर बोर्डले त्यसो गर्न चाहेन।
यो सम्बन्धमा हामीले एक भिडियो सामाग्री पनि तयार गरेका थियौं र सो भिडियोमा धितोपत्र बोर्डले आईपिओको मूल्य ‘रिभ्यालुयसन’ गरेर मात्रै आईपिओ निष्काशनको अनुमति दिनुपर्ने बताएका थियौं।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको महङ्गो आईपीओको चिरफार [भिडियो]
टाउको जोगाउने खेल
रिलायन्सले सूचीकरणका लागि आवेदन दिँदा ४०० रुपैयाँभन्दा माथिको नेट वर्थको विवरण नेप्सेमा बुझाएको थियो। जतिबेला धितोपत्र बोर्डले आईपिओ निष्काशनको स्विकृती दियो सो समयमा २४२ रुपैयाँ नेटवर्थ थियो। कुन नेटवर्थलाई अधार मानेर ओपनिङ्ग रेञ्ज दिने भन्ने विषयमा नेप्से व्यवस्थापनमा लामै छलफल भएको थियो। नेप्सेका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत चुडामणी चापागाईं बुक विल्डिङ्ग पद्दतिबाट आएका कम्पनीहरुको ओपनिङ्ग रेञ्जका सन्दर्भमा पछिसम्मलाई नजिर हुनेगरी केहि फरक व्यवस्था गराउन चाहन्थे।
सोहि बमोजिम नेप्से व्यवस्थापनले बुक विल्डिङ्ग मेथड बाट आईपिओ जारी भएका कम्पनीहरुलाई ओपनिङ्ग रेञ्ज दिने सवालमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुको अध्ययन गरी सर्वसाधारणलाई आईपीओ जारी भएकै मूल्यमा ओपनिङ्ग गराउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव संचालक समिति समक्ष लगेको थियो। तर संचालक समितिले उक्त प्रस्ताव अस्विकार गर्यो।
अभ्यासमै रहेको अधिकतम नेटवर्थको ३ गुणासम्मको ओपनिङ्ग रेञ्ज दिने विषयमा पनि संचालक समितिमा एकमत हुन सकेन। सोहि समयमा विभिन्न संचार माध्यमहरुमा नेप्सेका सीईओले कम्पनीसंगको मिलेमतोमा उच्च ओपनिङ्ग रेञ्ज दिन लागेको र त्यसका लागि ओपनिङ्ग रेञ्ज सम्बन्धी कार्यविधिमा समेत संशोधन गर्न लागिएको चर्चा भईरहेको थियो। नेप्से संचालक समितिका केहि सदस्यहरुले ‘फेस भ्यालु’ वाला पुरानो बाटोमा फर्किनु नहुने मत राखेका थिए। एक संचालकका अनुसार नेप्सेका अध्यक्ष हेमन्त बस्यालको जोडबलमा नेप्से १४ वर्ष पुरानो निर्णयतिर फर्किएको हो।
अध्यक्षले नै ‘साँप पनि मर्ने लाठी पनि नभाँचिने’ बाटोमा जाउँ भनेपछि संचालक समितिका अन्य सदस्यहरुले पनि टाउको दुखाउन नचाहेको ती संचालकले बजारको चिरफारलाई बताए। उसै त कम्पनीको सेयर मूल्यका सन्दर्भमा बाहिर त्यति धेरै प्रश्नहरु छन्, झन् नयाँ केहि निर्णय गर्दा रिलायन्सकै लागि गरिएको जस्तो देखिने र त्यसले थप प्रश्न र आलोचनाहरु उब्जाउने डरले संचालक समितिका सदस्यहरु र सीईओ रक्षात्मक बनेको ती संचालकले बताए।
‘जे भयो त्यो गलत भयो भन्ने सबैलाई परेको छ, जग हँसाउने काम भयो; धितोपत्र बजारलाई दशकौं पछि धकेल्ने काम भयो, बुक विल्डिङ्ग पद्धतिबाट आउन चाहने राम्रा कम्पनीहरुलाई निरुत्साहित गराउने निर्णयको साक्षी बस्न वाध्य भईयो’, मलिन हुँदै ती संचालकले भने।
अध्यक्ष र सीईओको पुरानो रिसिवी
गत चैत्र पहिलो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले ५ जनाको नाम सर्टलिस्ट गर्यो। त्यो ५ जनाको सूचीमा हालका नेप्से अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र चूडामणि चापागाईँ दुवैको नाम थियो।
सरकारले चैत्र ११ मा नेप्सेको सिइओमा नारद लुइँटेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो तर पछि एकाएक उक्त निर्णय उल्ट्याएर चैत्र १९ मा सरकारले झापाका चुडामणि चापागाईंलाई सिइओमा नियुक्त गर्यो।
नेप्सेको सिइओको दौडमा पछि परेका हेमन्त बस्याललाई सरकारले गत भाद्र २० गते नेप्सेको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्यो।
सञ्चालक समिति बैठकमा नेप्से अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र चूडामणि चापागाईँ बीच नोकझोक देखिने गरेको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले बजारको चिरफारलाई जानकारी दिए।संचालक समितिमा चापागाईं रिलायन्सको पक्षधर र अध्यक्ष बस्याल विपक्षी जस्तो गरी प्रस्तुत भएका थिए।
नेप्से अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पुरानो नोकझोकको फल अहिले ओपनिङ रेन्जको विषयमा लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपरेको छ।
रिलायन्सका लगानीकर्तामाथि नेप्सेको ‘चरम’ अन्याय; लगातार १० दिन सर्किट लाग्दा पनि आउँदैन सावाँ
कस्तो कम्पनी हो रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स ?
वि.सं. २०५४ मा स्थापना भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स नेपालकै ठूलो स्पिनिङ उद्योगमध्ये एक हो। कम्पनीले कपास, पोलिएस्टर, भिस्कोस, एक्रिलिक तथा मिश्रित धागो उत्पादन गर्दै आएको छ, जसको प्रमुख निर्यात बजार भारत र टर्की रहेका छन्।
कम्पनीले केयर रेटिङ नेपालबाट ए माइनस रेटिङ पाएको छ । जसले कम्पनी आफ्नो दायित्व वहनमा सबल स्तरमा रहेको जनाउँछ ।
कम्पनीका दुई उत्पादन केन्द्र सुनसरी जिल्लाको खनार र दुहबीमा अवस्थित छन्। ४,३०० भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको कम्पनीको वार्षिक उत्पादन क्षमता ५० हजार १६३ मेट्रिक टन रहेको छ ।
प्रतिकृया