नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को पुनर्संरचनाबारे गठित अध्ययन समितिले सरकारको स्वामित्व पूर्ण रूपमा हटाउनेभन्दा पनि संस्थालाई राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभावबाट अलग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारको आंशिक स्वामित्व कायम राख्दै पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको हो।
आंशिक बिक्रीलाई प्राथमिकता
समितिले नेपाल सरकार र सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाको आंशिक सेयर स्वामित्व कायम राख्दै बिक्रि गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। आंशिक स्वामित्व कायम रहँदा रणनीतिक साझेदारलाई बढीमा २५ प्रतिशत, ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषलाई बढीमा ३५ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक तथा बीमा कम्पनीलाई बढीमा १५ प्रतिशत र अन्यलाई ०.६१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
यद्यपि, पूर्ण बिक्रिको विकल्प पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। सो अवस्थामा रणनीतिक साझेदारलाई २५ प्रतिशत, वाणिज्य बैंक तथा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई ४० प्रतिशत, विकास बैंक र बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत, अन्यलाई ०.६१ प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
चुक्ता पुँजी र रणनीति साझेदार
नेप्सेको क्षमता विस्तार गर्न चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने समितिको सिफारिस छ। यसका लागि बोनस सेयर जारी गर्ने विकल्प अघि सारिएको छ। भविष्यमा आवश्यक परे हकप्रद वा नयाँ सेयर जारी गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
नेप्सेको प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेञ्जमध्येबाट १५–२५ प्रतिशत स्वामित्वसहित रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सुझाव दिइएको छ। यस्तो साझेदारसँग कम्तीमा २० वर्षको अनुभव र ‘वर्ल्ड फेडेरेसन अफ एक्सचेञ्जेज’को सदस्यता हुनुपर्ने तथा १० वर्षको ‘लक–इन’ अवधि अनिवार्य रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सञ्चालक समिति र सुशासन सुधार
समितिले नेप्सेको सञ्चालक समितिलाई सरकारी प्रभावबाट मुक्त गर्दै स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकको बहुल्यतासहित पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ। स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने भन्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सञ्चालक सदस्य नराख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रविधि, उपकरण र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास
नेप्सेको प्रविधि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरअनुसार स्तरोन्नति गर्नुपर्ने, नयाँ लगानी उपकरण (ईटीएफ, सूचकाङ्क), स्टार्टअप तथा एसएमई प्ल्याटफर्म, मार्जिन कारोबार, शर्टन सेल, इन्ट्राडे ट्रेडिंग कारोबारजस्ता सेवाहरू विस्तार गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
प्रतिकृया