अर्थ मन्त्रालयले आगामी साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायहरूबाट गरिने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र जारी गरेको छ।
आज मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सबै मन्त्रालय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति र प्रतिष्ठानहरूलाई सो परिपत्र पठाएको हो।
केही बोर्ड, समिति र सार्वजनिक संस्थानहरूमा विद्युतीय प्रणाली अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको पाइएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
![९ कम्पनीहरुको लकइन खुल्दै ! बजारमा के प्रभाव पर्ला ? [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/08/t7hhw_4bPL0-maxresdefault-150x150.jpg)
प्रतिकृया