ऊर्जा व्यवसायी तथा हाइड्रोपावर क्षेत्रका जानकार ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले पछिल्लो बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएका जलविद्युत् आयोजनाहरू करिब १८ महिनाभित्र पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याए पनि यसको प्रकृति अन्य उद्योगको तुलनामा फरक हुने भएकाले आयोजना पूर्ण रूपमा समाप्त हुने अवस्था कम हुन्छ।
प्रधानले जलविद्युत् आयोजनाको प्रमुख कच्चा पदार्थ पानी भएकाले उत्पादन बन्द हुँदा पनि दीर्घकालीन रूपमा आयोजनाको आम्दानी पुनः प्राप्त गर्न सकिने बताएका छन्। उनका अनुसार कुनै आयोजना एक–दुई वर्ष बन्द भए पनि बाँकी लाइसेन्स अवधि र आम्दानीको क्षमताका कारण आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ।
उनले रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको उदाहरण दिँदै बाढीबाट हेडवर्क्स, सुरुङ, पावरहाउस तथा कर्मचारी बस्ने क्याम्पलगायत संरचनामा क्षति पुगे पनि आफ्नो अनुमानमा कुल परियोजना लागतको २५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षति भएको नहुन सक्ने बताए।
“मलाई लाग्छ, विथिन वान एन्ड हाफ इयर सबै हाइड्रो रिस्टोर हुन्छन्। बाटो र पुल छिटो बनाउन सकियो भने अझ सहज हुन्छ,” प्रधानले भने। उनका अनुसार पुनर्निर्माणमा सुरुङ सफाइ र क्षतिग्रस्त संरचना मर्मतको काम तुलनात्मक रूपमा छिटो गर्न सकिने भएकाले आयोजनाहरू लामो समय बन्द रहने अवस्था नआउन सक्छ।
बीमाले क्षतिको पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्ने
प्रधानका अनुसार निजी जलविद्युत् आयोजनाले उचित बीमा गरेको अवस्थामा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा प्रतिस्थापनमा बीमाबाट रकम प्राप्त गर्न सकिन्छ। उनले रसुवागढी आयोजनाले हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्समा करिब १४ अर्ब रुपैयाँको बीमा गरेको आफूले जानकारी पाएको बताए।
उनका अनुसार बीमा गर्दा पुरानो संरचनाको घटेको मूल्यभन्दा नयाँ संरचना प्रतिस्थापन गर्न लाग्ने मूल्यलाई आधार बनाउनुपर्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजनामा भने बीमा संरचनालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।
प्रधानले बाढीपछि जलविद्युत् आयोजनाको ऋण भुक्तानी अवधि र नगद प्रवाहलाई समेत पुनः व्यवस्थापन गर्न सकिने बताएका छन्। उनका अनुसार आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएपछि आम्दानी पुनः सुरु हुने भएकाले क्षतिको असरलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
सुरुङको डिजाइन र आपत्कालीन उद्धार संरचनामा सुधार आवश्यक
प्रधानले पछिल्लो बाढीबाट भविष्यमा पाठ सिकेर जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइनमा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्। विशेषगरी सुरुङको मुख नदीको बहावसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने गरी डिजाइन गर्दा बाढीको पानी तथा लेदो सुरुङभित्र पस्ने जोखिम बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सुरुङको मुख डाउनस्ट्रिमतर्फ राख्ने गरी डिजाइन गर्न सके बाढीको समयमा सुरुङभित्र पानी र लेदो पस्ने जोखिम घटाउन सकिन्छ।
त्यसैगरी, जलविद्युत् आयोजनाका पावरहाउस तथा सुरुङ क्षेत्रमा आपत्कालीन उद्धार कक्ष निर्माण गर्नुपर्ने प्रधानले बताए। त्यहाँ अक्सिजन, आपत्कालीन बत्ती, खाद्य सामग्री तथा आवश्यक उपकरण राख्न सके बाढीमा फसेका कामदारको उद्धारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।
उनले विगतमा आफू संलग्न आयोजनामा कामदारहरू सुरुङभित्र बाढीका कारण फसेको उदाहरण दिँदै भेन्टिलेसन तथा उद्धार सुरुङको व्यवस्थाले मानवीय क्षति घटाउन सकिने बताए।
जलवायु परिवर्तनसँगै जोखिमको अध्ययन र अनुगमन आवश्यक
प्रधानले हिमाली क्षेत्रमा हुने बाढी, पहिरो तथा हिमतालसम्बन्धी जोखिमलाई नियमित रूपमा अध्ययन र अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार नेपालले आफ्ना हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रको जोखिमलाई पर्याप्त रूपमा मोनिटर गर्न सकेको छैन।
नेपालतर्फ रहेका जोखिमयुक्त हिमतालको नियमित अनुगमन, आवश्यक ठाउँमा पानीको सतह घटाउने काम तथा स्थानीय स्तरमा निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
चीनतर्फबाट आउने सम्भावित बाढीको जोखिमका लागि पनि सूचना आदानप्रदान आवश्यक रहेको प्रधानले बताए। विशेषगरी कोशी बेसिनमा चीनतर्फको पानीको अवस्थासम्बन्धी जानकारी महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
रन अफ रिभरभन्दा स्टोरेज आयोजना आवश्यक
प्रधानले नेपालले भविष्यमा रन अफ रिभर आयोजनामा मात्र निर्भर नभई जलाशययुक्त तथा पिकिङ आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार जलाशययुक्त आयोजनाले बाढीको पानी व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुर्याउन सक्छ। उनले ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा बाढीको बहावलाई केही हदसम्म नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए।
नेपालमा कोशी, कर्णाली र गण्डकीजस्ता प्रमुख नदी बेसिनलाई छुट्टाछुट्टै जोखिम तथा सम्भावनाका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विशेषगरी कोशी बेसिनमा हिमताल, पहिरो तथा बाढीको जोखिमलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए।
चिलिमेमा आएको गिरावटलाई लिएर दीर्घकालीन लगानीकर्ताले सोच्नुपर्ने
पछिल्लो बाढीबाट चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी तथा त्यससँग सम्बन्धित आयोजनाहरूमा समेत असर परेको विषयमा प्रधानले चिलिमेलाई बलियो कम्पनीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनले पछिल्लो समय चिलिमेको सेयर मूल्य घटेको अवस्थामा दीर्घकालीन लगानीकर्ताले कम्पनीको वित्तीय तथा व्यावसायिक आधार हेर्नुपर्ने बताए। यद्यपि उनले सेयर बजारमा छोटो अवधिमा मूल्य बढ्ने वा घट्ने विषयमा निश्चित अनुमान गर्न नसकिने पनि बताएका छन्।
प्रधानका अनुसार अहिलेको नेपाली सेयर बजारमा ट्रेडिङ गतिविधिको प्रभाव बढी देखिएको छ। बजारमा बलियो तथा कमजोर कम्पनीबीचको मूल्य अन्तरसमेत अस्वाभाविक रूपमा देखिएको उनको भनाइ छ।
उनले सेयर बजारमा लगानी गर्दा ऋण लिएरभन्दा आफ्नै अतिरिक्त पूँजी प्रयोग गरी दीर्घकालीन दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताएका छन्।
२१ बुँदे क्यापिटल मार्केट योजनाले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्छ
सरकारले ल्याएको २१ बुँदे क्यापिटल मार्केट रेस्क्यु प्लानले लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन सहयोग गर्न सक्ने प्रधानको भनाइ छ।
उनका अनुसार उक्त नीतिले बजारमा तत्कालै ठूलो परिवर्तन ल्याउनेभन्दा पनि लगानीकर्ताको विश्वास क्रमशः बढाउन भूमिका खेल्न सक्छ। उनले नीति कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
प्रधानले पछिल्लो समय सेयर बजारमा देखिएको सुधारलाई नीतिगत घोषणासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। तर बजारको दीर्घकालीन सुधारका लागि लगानीकर्ताको मानसिकता, आर्थिक गतिविधि र वास्तविक अर्थतन्त्रमा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
हाइड्रोको आईपीओ रोक्नुको सट्टा जोखिमअनुसार मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने
प्रधानले जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओसम्बन्धी मापदण्डमा कम्पनीको प्रकृति बुझ्नुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र नियमित आम्दानी उत्पन्न गर्ने भएकाले निर्माण चरणमा रहेको आयोजनालाई परम्परागत कम्पनीकै आधारमा नेटवर्थ हेरेर मूल्यांकन गर्दा समस्या हुन सक्छ।
उनले निर्माणको निश्चित चरण पूरा गरेका जलविद्युत् आयोजनालाई आईपीओ निष्काशनको अवसर दिनुपर्ने धारणा राखे। साथै कमजोर आयोजना र बलियो आयोजनालाई एउटै मापदण्डमा राख्नुभन्दा कम्पनीको वास्तविक अवस्था तथा आम्दानीका आधारमा आईपीओ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
प्रमोटर सेयर बिक्रीमा समेत निश्चित मापदण्ड बनाएर बजारलाई चलायमान बनाउन सकिने उनले बताए।
राइट सेयरको रकम कहाँ प्रयोग भयो भन्ने निगरानी आवश्यक
प्रधानले जलविद्युत् कम्पनीलाई राइट सेयर निष्कासन गर्न दिने विषयमा कम्पनीको मूल आयोजना र रकमको प्रयोगलाई हेर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार कुनै कम्पनीको मुख्य आयोजना अपेक्षाअनुसार सञ्चालनमा आउन नसकेको अवस्थामा अर्को आयोजनामा लगानी गर्न राइट सेयरमार्फत रकम उठाउँदा लगानीकर्ताको हितलाई ध्यान दिनुपर्छ।
तर राइट सेयरबाट उठेको रकम तोकिएको जलविद्युत् आयोजना निर्माणमै प्रयोग हुने सुनिश्चितता गर्न सके त्यस्तो निष्कासनलाई रोक्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ।
विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय चुलो र विद्युतीय यातायातमा जोड
प्रधानले नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि आन्तरिक खपत बढाउन पर्याप्त काम नभएको बताएका छन्।
उनका अनुसार नेपालमा खाना पकाउने क्षेत्रमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन सके विद्युत् खपत उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकिन्छ। ग्यासमा निर्भर परिवारलाई इन्डक्सन तथा विद्युतीय चुलोमा आकर्षित गर्न सरकारले सहुलियत, उपकरण वितरण तथा विद्युत् महसुलसँग जोडिएको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
उनले विद्युतीय रेल तथा विद्युतीय यातायातलाई समेत विद्युत् खपत बढाउने महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरे। विशेषगरी वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण भएमा नयाँ सहरी केन्द्रहरू विकास हुनुका साथै विद्युत् खपत बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ।
भारतमा विद्युत् निर्यातसँगै स्टोरेज आयोजनालाई प्राथमिकता
प्रधानका अनुसार नेपालको जलविद्युत्को भविष्य आन्तरिक खपतसँगै भारत तथा अन्य छिमेकी मुलुकमा विद्युत् निर्यातसँग जोडिएको छ।
तर दीर्घकालीन रूपमा रन अफ रिभर आयोजनाभन्दा जलाशययुक्त र पिकिङ आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। भारतमा सौर्य ऊर्जाको उत्पादन बढ्दै गए पनि रातको समयमा विद्युत्को माग पूरा गर्न स्टोरेज तथा जलविद्युत्को आवश्यकता रहने उनले बताए।
उनले नेपालले जलाशययुक्त आयोजनाबाट उच्च माग भएका समयमा विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए।
जलविद्युत् विकासमा समयमै निर्णय आवश्यक
प्रधानले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना अझै लामो समयसम्म कायम रहने बताएका छन्। उनका अनुसार विद्युत्को मूल्यमा उतारचढाव आए पनि नेपालको पानीको स्रोतको उपयोगिता दीर्घकालीन रूपमा कायम रहनेछ।
भारतसँग विद्युत् व्यापार, दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता, जलाशययुक्त आयोजना र सीमापार विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा पानीको मूल्य तथा अन्य लाभको विषयलाई समेत छलफलको हिस्सा बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
अर्थतन्त्रमा सुधार आउन समय लाग्ने प्रधानको आकलन
प्रधानले नेपालको अर्थतन्त्र तत्कालै तीव्र गतिमा सुधार हुने अवस्था नरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सेयर बजार, घरजग्गा, उद्योग तथा व्यापारमा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर रहेको अवस्थामा नीतिगत सुधारले मात्रै तत्काल ठूलो परिवर्तन ल्याउन कठिन हुन्छ।
उनले पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका नीतिले केही हदसम्म लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन सक्ने भए पनि त्यसको प्रभाव देखिन समय लाग्ने बताए।
प्रधानले आफ्नै अनुमानअनुसार आगामी केही समय आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता रहन सक्ने धारणा राखे। उनले आफ्नो आकलन गलत साबित होस् भन्ने चाहना रहेको समेत बताए।
उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा गति फर्किएपछि त्यसको प्रभाव सेयर बजार, घरजग्गा, उपभोग र अन्य आर्थिक गतिविधिमा समेत देखिन सक्छ।
“ऋण लिएर लगानी गर्ने समय होइन”
प्रधानले अहिलेको अवस्थामा ऋण लिएर जोखिमपूर्ण लगानी गर्नुभन्दा आफ्नो अतिरिक्त पूँजीलाई दीर्घकालीन दृष्टिले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
उनका अनुसार सेयर बजारमा लगानी गर्दा बलियो वित्तीय आधार र नियमित प्रतिफल दिने कम्पनीलाई अध्ययन गरेर लगानी गर्न सकिन्छ। तर बजार तत्कालै तीव्र रूपमा बढ्ने अपेक्षा राखेर लगानी गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ।
उनले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि सेयर बजारसँगै घरजग्गा क्षेत्रलाई पनि चलायमान बनाउनुपर्ने धारणा राखे। घर तथा आवास निर्माणसँग जोडिएका सिमेन्ट, डन्डी, काठ, श्रमिक तथा अन्य धेरै क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि हुने भएकाले आवास क्षेत्रको गतिविधिले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानले समग्र अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि सरकारले ऊर्जा खपत, जलविद्युत्, विद्युत् व्यापार, विद्युतीय यातायात, सेयर बजार र आवास क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिकृया