नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ पूँजी बजार नीति सार्वजनिक गर्दै बजारको कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत संरचनामा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। बोर्डले पूँजी बजारलाई परम्परागत सेयर कारोबारमा सीमित नराखी उत्पादनशील, प्रविधिमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूपको वित्तीय प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
नीतिअनुसार बोर्डले आगामी वर्ष नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन, धितोपत्र बजार व्यवस्थापन तथा कसूर र सजाय सम्बन्धी ऐन र ट्रष्टी ऐन को मस्यौदा तयार गर्नेछ। यी कानुनमार्फत पूँजी बजारको नियामकीय संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउने तयारी गरिएको छ।
लगानीका अवसर विस्तार गर्न बोर्डले रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (REITs), इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (InvITs) र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड (ETF) जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालनको तयारी गर्ने भएको छ। साथै कृषि उपज तथा अन्य वस्तुको संगठित कारोबारका लागि वस्तु विनिमय बजार (Commodity Exchange) विकास, हेजिङ प्रणालीको आधार तयार गर्ने तथा सरकारी, नगर र संस्थागत ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबारलाई सहज बनाउन आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिनेछ।
लगानीकर्ता संरक्षणका लागि बोर्डले सूचीकृत कम्पनीहरूले आईपीओमार्फत संकलन गरेको रकम विवरणपत्रअनुसार प्रयोग गरे–नगरेको प्रभावकारी अनुगमन तथा अडिट गर्ने नीति लिएको छ। यससँगै देशभर राष्ट्रिय लगानीकर्ता शिक्षा अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा पूँजी बजारसम्बन्धी विषय समावेश गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिनेछ। भित्री कारोबार (Insider Trading) र बजार हेरफेरविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति पनि लागू गरिने बोर्डले जनाएको छ।
प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिँदै बोर्डले रेगुलेटरी स्यान्डबक्स कार्यान्वयन गरी ब्लकचेन र स्मार्ट कन्ट्रयाक्टजस्ता प्रविधिको परीक्षण गर्ने, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) र बिग डेटा विश्लेषणमा आधारित बजार निगरानी प्रणाली विकास गर्ने तथा पूँजी बजारको साइबर सुरक्षा सुदृढ बनाउन फाइनान्सियल कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम (Fin-CERT) गठन गर्ने नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ।
विदेशी तथा संस्थागत लगानी विस्तारका लागि Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) Framework तयार गरिनेछ। साथै कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन आवश्यक नीतिगत सहजीकरण गरिने उल्लेख छ।
त्यसैगरी ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंक तथा अन्य धितोपत्र व्यवसायी संस्थामा कार्यरत जनशक्तिका लागि व्यावसायिक प्रमाणीकरण (Professional Certification) व्यवस्था लागू गरिनेछ। पूँजी बजारसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र क्षमता विकासका लागि क्यापिटल मार्केट रिसर्च एन्ड पोलिसी इन्स्टिच्युट (CMRPI) स्थापना गरिनेछ भने लगानी परामर्श तथा अनुसन्धान विश्लेषक (Research Analyst) सम्बन्धी नियमावली तर्जुमा गरी लगानी परामर्श सेवालाई पनि व्यवस्थित बनाइने बोर्डले जनाएको छ।
प्रतिकृया