नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको वित्तिय संस्थाका रुपमा अनुमति पाएका फाइनान्स कम्पनीहरु बैंक तथा विकाश बैंकसंग मर्जरमा जाने भन्ने कुराले यतिबेला चर्चा पाईरहेको छ। पछिल्लो समय फाइनान्स कम्पनीहरुको खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्दै गएको र वित्तिय अवस्था पनि नाजुक हुँदै गएको हुँदा राष्ट्र बैंक पनि फाइनान्स कम्पनीहरु एक आपसमा वा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक वा ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुसंग गाभिउन भन्ने चाहन्छ भन्ने किसिममा चर्चा परिचर्चा पनि सामाजिक संजालमा देखिन्छ।
यो चर्चालाई मलजल गर्ने काम भने रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडले श्रावण ३० गते प्रकाशित गरेको सूचनाले गर्यो। रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडले श्रावण ३० गते १४औं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) को लागि सूचना जारी गर्दै सम्भावित मर्जर, प्राप्ति, र विलय प्रक्रियाका लागि आवश्यक अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रदान गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। यस प्रस्तावले आज सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चा पाएको छ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आजको सेयर बजारमा पनि देखियो। आज रिलायन्स फाइनान्सको शेयर मूल्यमा ३९.९० रुपैयाँ, अर्थात् ६.०९ प्रतिशतको गिरावट आएको छ। यता फाईनान्स उपसमूह ३.०९ प्रतिशतले घट्दा, १५ मध्ये १४ फाईनान्स कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। विशेषगरी अधिकांश ‘क’ वर्गका कमर्सियल बैंक र ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरुको भन्दा फाइनान्स कम्पनीहरुको मूल्य दोस्रो बजारमा बढी भएका कारण यदि फाइनान्स कम्पनीहरु साँच्चिकै बैंक तथा विकास बैंकहरुसंग मर्जरमा गए भने फाइनान्स कम्पनीहरुको भ्यालुएसन निकै घट्ने त्रास सेयर बजारमा देखिएको छ।
रिलायन्सको खास कुरा के हो ?
रिलायन्स फाइनान्सले भने यो प्रस्ताव नयाँ नभएको, पछिल्ला ५ वर्षदेखि निरन्तर एजीएममा यस किसिमको प्रस्ताव राख्दै आएको स्पष्ट पारेको छ। बजारको चिरफारसँग कुरा गर्दै कम्पनी सचिव युज कुमार भैलाले भने, “हामीले पछिल्ला केही वर्षदेखि मर्जरको प्रस्तावलाई खुला प्रस्तावको रूपमा राख्दै आएका छौं।”
रिलायन्स फाइनान्स मात्रै नभएर प्राय: सबै कमर्सियल बैंकहरु, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले हरेक वर्ष साधारण सभाबाट मर्जर तथा प्राप्तिको विशेष अधिकार संचालक समितिलाई दिने गरि प्रस्ताव पारित गराएर राख्ने गर्दछन। यसको कारण के छ भने मर्जर तथा प्राप्तिको निर्णय बहुमत सेयर धनीहरुबाट पारित गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। यदि गाभ्न वा गाभिनका लागि उपयुक्त पार्टनर फेला पर्यो र साधारण सभाले संचालक समितिलाई अख्तियारी दिएको छैन भने विशेष साधारण सभाको आयोजना गरेर संचालक समितिले अख्तियारी लिनुपर्ने हुन्छ जुन झन्झटिलो र खर्चिलो पनि हुन्छ। त्यसैले अधिकांश कम्पनीहरुले वार्षिक साधारण सभाबाट यो प्रस्ताव पारित गराएर राख्ने गर्दछन।
उदाहरणका लागि मञ्जुश्री फाइनान्सले पनि अघिल्लो वार्षिक साधारण सभा बोलाउँदा विशेष प्रस्तावमा मर्जरको उल्लेख गरेको थियो।
अब मर्जर गराउनेतिर हाम्रो ध्यान छैन: राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंक अब कुनै पनि वर्गका बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई ‘फोर्स मर्जर’ गराउने योजनामा नभएको कुरा राष्ट्र बैंकका सह प्रवक्ता डा. डिल्ली राम पोख्रेलले बजारको चिरफारलाई बताए। यसअघि कतिपय अवस्थामा क्रस होल्डिंग भएका वित्तिय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जर पनि गरायो तर अब राष्ट्र बैंक त्यो रणनीतिमा छैन। अहिले बजारमा भएका वित्तिय संस्थाहरुको संख्या उपयुक्त छ भन्ने राष्ट्र बैंकको धारणा हो। यदि कुनै संस्थाहरु आफूखुसी गाभ्ने गाभिने प्रस्ताव लिएर आउँछन् भने राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्छ।’ पोखरेलले स्पष्ट पारे।
रिलायन्स फाइनान्सका पुराना वार्षिक साधारण सभामा मर्जर सम्बन्धी सूचनाहरू हेर्नुहोस्:
- ११ औं वार्षिक साधारण सभा
- १२ औं वार्षिक साधारण सभा
- १३ औं वार्षिक साधारण सभा
प्रतिकृया