नदी तथा खानीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खननप्रति चासो देखाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्बन्धित निकायलाई कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ।प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै स्वीकृत मापदण्ड, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तथा प्रचलित कानुनअनुसार मात्रै नदी तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन गर्न निर्देशन दिएको हो।
विकास निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिने तर प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन रोक्ने उद्देश्यसहित उत्खनन, संकलन, ओसारपसार र उपयोग प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो बनाउने गरी कडाइ गर्न भनिएको छ।प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक निगरानी बढाउन निर्देशन दिएको छ।
पत्रमा जथाभावी उत्खनन, अवैध संकलन र अनधिकृत ओसारपसार नियन्त्रण गर्न नियमित गस्ती सञ्चालन गर्न भनिएको छ। साथै नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन तथा बस्ती क्षेत्रमा वातावरणीय क्षति नहुने गरी मात्रै उत्खनन गर्न दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।नदीजन्य पदार्थ उत्खननको समय पनि तोकिएको छ। निर्देशनअनुसार बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्रै उत्खनन गर्न पाइनेछ। यससम्बन्धी प्रगति, अनुगमन र देखिएका समस्याबारे गृह मन्त्रालयले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिकृया