सिँचाइ आयोजनामा नयाँ ‘एक्सन प्लान’: पाँच वर्षभित्र अधिकांश आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी

Ads

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिँदै अधिकांश आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनाको समयसीमा पुनरावलोकन गरी मापनयोग्य लक्ष्य र स्पष्ट जिम्मेवारीसहित नयाँ कार्ययोजना तयार गर्न थालेको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मंगलबार राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अवस्था र आगामी कार्ययोजनाबारे उच्चस्तरीय छलफल गर्दै नतिजामुखी अनुगमन, अन्तरनिकाय समन्वय र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिएका छन्।

Ads

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई भने आगामी तीन सुख्खा मौसमभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाउन मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन्। सुख्खा याममा पानीको न्यायोचित वितरणका लागि स्काडालगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, हिउँदे बालीका लागि विशेष सिँचाइ कार्ययोजना तथा सिँचाइ आयोजनालाई कृषि र उद्योगसँग जोड्ने गरी योजना बनाउनसमेत उनले जोड दिएका छन्।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अनुगमन र समन्वयका लागि ‘सेतु’ (सिँचाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन इकाई) स्थापना गर्ने भएको छ। यसले आयोजना स्थल र मन्त्रालयबीच समन्वय गर्दै प्रगति, समस्या तथा समाधानका विषयमा नियमित अनुगमन गर्नेछ।

प्रमुख निर्माणस्थलमा सिसिटिभी जडान गरी मन्त्रालयबाटै प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ। भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, ठेक्का प्याकेज, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र भुक्तानीलगायत विवरणलाई एकीकृत ड्यासबोर्डमा राखिनेछ। प्रगति तोकिएको सीमाभन्दा तल गएमा तत्काल समीक्षा गर्ने पूर्वसूचना प्रणालीसमेत विकास गरिनेछ।

आयोजना प्रमुखहरूले अब ढिलाइको कारण प्रतिशतमा नभई कति महिना ढिलाइ भयो, बाँकी काम कति किलोमिटर, संरचना तथा हेक्टरमा छ र आयोजना कुन निश्चित मितिमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने स्पष्ट विवरणसहित प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्नेछ।

कुन आयोजनाको अवस्था कस्तो ?

मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका छवटा सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजनामध्ये अधिकांशलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको लागत अनुमान ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोजनाको वित्तीय प्रगति २७.३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत छ। करिब २४ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का पुनः बोलपत्रमा गएको छ। आयोजनाबाट करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ।

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागत करिब ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ। हालसम्म १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति ५८.६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माणको गति बढाएर दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकामा हाल करिब २५ हजार हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ। करिब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत छ। ‘डिस्पर्सिभ स्वाइल’को प्राविधिक समस्या समाधान गर्दै पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट ३८ हजार ३०० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य छ। हाल १३ हजार २०० हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ भने ४.७ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन भइरहेको छ। करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ७३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत छ। जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र निर्माण सामग्रीको उपलब्धता मुख्य चुनौती छन्। विश्व बैंकको सहयोगमा १३७ मिलियन डलर बराबरको नहर विस्तार गरी थप १८ हजार हेक्टर क्षेत्र विकास गर्ने काम पनि आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

बबई सिँचाइ आयोजनाबाट ३६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकामा हाल २८ हजार ८०० हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ। २६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनामा १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। वित्तीय प्रगति ६८.२३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ। आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट ३३ हजार ५०० हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य रहे पनि हाल करिब ५ हजार १५५ हेक्टरमा मात्र सुविधा पुगेको छ। करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा हालसम्म १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय प्रगति ३०.६८ प्रतिशत र भौतिक प्रगति करिब ३१ प्रतिशत छ। जग्गा प्राप्ति तथा महाकाली सन्धिअनुसार भारतबाट प्राप्त हुने पानीको अनिश्चितता मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ। आयोजना आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।

मन्त्रालयका अनुसार विगतमा निर्माण व्यवसायीको ढिलाइ र आयोजनाको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा समयसीमा प्रभावित भएको थियो। अब प्रत्येक आयोजनाका लागि मापनयोग्य लक्ष्य, जिम्मेवार अधिकारी र निश्चित समयसीमा तोकेर कार्य अभिलेख तयार गरिनेछ। आयोजनाको प्रगति त्रैमासिक रूपमा समीक्षा गर्ने व्यवस्था पनि अघि बढाइएको छ।