वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनलाइन माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्ने सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन कडा निर्देशन दिएको छ। ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) ऐन, २०८१’ र ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ कार्यान्वयनमा आएसँगै विभागले यस्तो सूचना जारी गरेको हो।
हालैका दिनहरूमा डिजिटल माध्यमबाट हुने व्यापारमा ठगी, भ्रमपूर्ण विज्ञापन र गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री बढेको गुनासो आएपछि विभागले नियमनमा कडाइ गरेको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार, अब वेबसाइट, मोबाइल एप वा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम आदि) मार्फत व्यापार गर्ने सबैले विभागको अनलाइन पोर्टलमा आफ्नो विवरण दर्ता गराउनुपर्नेछ।
विभागका अनुसार, व्यवसायीहरूले ऐनको दफा ४ बमोजिम विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गरी दफा ५ बमोजिम सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। सूचीकरणका लागि फर्म दर्ता, डोमेन स्वामित्वको प्रमाण र गोपनीयता नीति जस्ता कागजातहरू अनिवार्य गरिएको छ।
सूचनाको बेवास्ता गरी सूचीकरण बिना व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा निर्देशिकाको दफा ५ बमोजिम त्यस्ता गैर-कानुनी प्लेटफर्महरू बन्द गराइने र प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ। उपभोक्ताको हक हित संरक्षण र ई-कमर्स क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन यो कदम चालिएको विभागको भनाइ छ।


प्रतिकृया