सरकारले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको परमादेशविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि गरिएको निवेदन अस्वीकार गर्दै अघिल्लो फैसला नै अन्तिम हुने आदेश दिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले करार कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिनुपर्ने आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दायर गरेको थियो। तर न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, शारङ्गा सुवेदी र मेघराज पोखरेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुनै आधार नदेखिएको ठहर गर्दै निवेदन अस्वीकार गरेको हो। पूर्ण इजलासले यसअघि न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित संयुक्त इजलासले गत भदौ २ गते गरेको फैसला नै यथावत् रहने स्पष्ट पारेको छ।
संयुक्त इजलासले करार सेवाका कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थायी कर्मचारीले पाउँदै आएको दुई हजार रुपैयाँ महँगी भत्तामा तीन हजार थप गरी पाँच हजार पुर्याइएको भए पनि सो सुविधा करार कर्मचारीलाई नदिइएको भन्दै विभेद भएको दाबी गरिएको थियो। त्यसपछि एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले करार कर्मचारीलाई पनि समान सुविधा दिन आदेश दिएको थियो।
फैसलाको पूर्ण पाठमा करार सेवाका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने तथा निजामती सेवा अस्पतालमा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनेलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देश गरिएको छ। अदालतले निर्णयको प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ।
अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका सरकारी निकाय, संघीय संसद सचिवालय, विभिन्न सरकारी समिति तथा आयोग र सरकारी स्वामित्वका संगठित संस्थाहरूमा कार्यरत हजारौं करार सेवाका कर्मचारीले स्थायी कर्मचारीसरह मासिक पाँच हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउने कानुनी बाटो खुलेको छ।
प्रतिकृया