नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिक, विविध र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यसहित १० वर्षे ‘पूँजी बजार विकास मार्गचित्र, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। मार्गचित्रले सन् २०३६ (वि.सं. २०९३) सम्म नेपालको पूँजी बजारलाई बैंक-केन्द्रित संरचनाबाट बहुवित्तीय साधनमा आधारित बजारमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
हाल नेपालमा २९७ कम्पनी सूचीकृत छन् भने बजार पूँजीकरण करिब ४६ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ७०.५२ प्रतिशत बराबर हो। बोर्डका अनुसार ७९ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता र ७० लाखभन्दा बढी मेरोसेयर प्रयोगकर्ता भए पनि बजार अझै केही सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित छ। कुल बजार पूँजीकरणको करिब ४५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र ३५ प्रतिशत जलविद्युत कम्पनीहरूले ओगटेका छन्। कर्पोरेट ऋणपत्र, निजी इक्विटी, डेरिभेटिभलगायतका वित्तीय साधनको अभावले बजारको गहिराइ सीमित रहेको बोर्डको निष्कर्ष छ।
मार्गचित्रले सन् २०३६ सम्म बजार पूँजीकरणलाई GDP को १५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने, सूचीकृत कम्पनीको संख्या ५०० भन्दा बढी बनाउने, दैनिक कारोबार ३० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने तथा १ करोड २० लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने र २०० भन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योग (SME) लाई पूँजी बजारमा ल्याउने योजना पनि समेटिएको छ।
यी लक्ष्य हासिल गर्न बोर्डले सात रणनीतिक प्राथमिकता तय गरेको छ। यसअन्तर्गत कानुनी तथा नियामकीय सुधार, कर्पोरेट बन्ड, हरित ऋणपत्र, ETF, REITs, कमोडिटी तथा डेरिभेटिभ बजारको विकास, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रियता बढाउने योजना समावेश छन्। साथै, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मार्फत बजार निगरानी, ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोग, T+1 र भविष्यमा T+0 सेटलमेन्ट प्रणाली लागू गर्ने, राष्ट्रिय लगानीकर्ता शिक्षा अभियान सञ्चालन गर्ने तथा गैरआवासीय नेपाली (NRN) र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा आकर्षित गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि योजना तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो चरण (२०२६–२०२७) मा कानुनी तथा संस्थागत सुधार, AI आधारित निगरानी र कर्पोरेट बन्ड तथा हरित ऋणपत्रको कानुनी आधार तयार गरिनेछ। दोस्रो चरण (२०२८–२०३०) मा SME एक्सचेन्ज सञ्चालन, ETF, REITs तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको प्रारम्भिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ। तेस्रो चरण (२०३१–२०३६) मा डेरिभेटिभ र कमोडिटी बजार सञ्चालनमा ल्याई नेपालको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।
बोर्डका अनुसार मार्गचित्र सफल कार्यान्वयन भएमा ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा दीर्घकालीन पूँजी परिचालन सहज हुने, बैंक ऋणमाथिको निर्भरता घट्ने, राष्ट्रिय बचत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुने तथा रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिकृया