आगामी एक वर्षभित्र ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने गरी काम गरौँः अर्थमन्त्री खनाल

अअर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सुधार कार्य पूरा गरी नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट यथाशीघ्र बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने नारासहित आज आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ को अवसरमा बोल्दै उनले, तोकिएको समयभन्दा अघि नै आवश्यक सुधारका काम सम्पन्न गरी आगामी एक वर्षभित्र यो लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

Ads

Ads

Ads

अर्थमन्त्री खनालले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण नभई आफ्नै संस्थालाई भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउन तथा अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सुधार प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारे। उनले यसले अतिरिक्त आर्थिक दायित्व वा अनावश्यक लागत सिर्जना नगर्ने पनि बताए।

विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार नआउनुको कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु भएको उल्लेख गर्दै, सुधार मार्फत लगानी वातावरण सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। एफएटिएफ र एसिया–प्यासिफिक ग्रुपले जनवरी २०२७ सम्ममा सुधार गर्नुपर्ने बुँदा सुझाव दिएको र पछिल्लो एक वर्षमा केही सुधार भइसकेको बताउँदै, बाँकी सुधार आगामी एक वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन, प्रमाणसहित बलियो मुद्दा तयार गरी तत्काल सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए।

अर्थमन्त्री खनालले वित्तीय र पुँजीबजारमा पारदर्शितासम्बन्धी समस्या रहेको भन्दै माघ १ गतेदेखि रु पाँच लाखभन्दा बढीको व्यावसायिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिए। निजी क्षेत्रबाट यसले केही असुविधा निम्त्याए पनि नगद कारोबारको सीमा नबढाइने स्पष्ट पारे।