किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत आयोजना: मोडालिटी तयार, लागत ९७ अर्ब लाग्ने

किमाथाङ्का अरुण जलविद्युत आयोजना: मोडालिटी तयार, लागत ९७ अर्ब लाग्ने

४५४ मेगावाट क्षमताको किमाथाङ्का अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना स्वदेशी पूँजीमा निर्माण गर्न मोडालिटी तयार गरिएको छ। आयोजनाको कुल लागतको ७० प्रतिशत (६८ अर्ब ५५ लाख रुपैयाँ) ऋणबाट र ३० प्रतिशत (२९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ) स्व:पूँजी (इक्विटी) बाट जुटाउने वित्तीय व्यवस्थापनको योजना तयार गरिएको छ।

वित्तीय संयोजनको लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलप्मेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल), कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनीहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत सहवित्तीयकरण गरी ऋण लिने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्माण अवधिको व्याजसहित कुल अनुमानित लागत ९७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यो आयोजना सरकार र सरकारी निकायहरू संस्थापक रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनीले आफैं गर्ने छ।

स्व:पूँजीबाट जुट्ने रकम कम्पनीका संस्थापक, गैह्रआवासीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, आयोजना प्रभावित सङ्खुवासभा–भोटकोला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दा, अतिविपन्न परिवारका सदस्य र सर्वसाधारणलाई सेयर निष्काशन गरी संकलन गरिनेछ। ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले लागत अद्यावधिक गरी वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले कम्पनी सञ्चालक समितिले प्रस्तावित लगानी ढाँचा र संस्थागत इक्विटी योजना तत्काल पारित गरी पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्।

आयोजनाको अध्ययन तथा पूर्वनिर्माण खर्च हालसम्म ७३ करोड १४ लाख रुपैयाँ भइसकेको छ। कार्यालय तथा कर्मचारी आवास निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। बाँध, जलाशय, विद्युतगृहलगायत संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण भइसकेको छ, जसमा करिब ४५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।

यो आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब ६९ करोड युनिट (२,६९०.९७ गिगावाट आवर) विद्युत उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। उत्पादनको वितरण अनुसार, हिउँदयाममा पिक र अफ-पिक ऊर्जा क्रमशः ४७ करोड ३१ लाख र ३५ करोड ३३ लाख युनिट हुनेछ भने वर्षायाममा १ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख युनिट उत्पादन हुनेछ। विद्युत बिक्रीबाट वार्षिक अनुमानित आम्दानी १६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहनेछ।

विद्युत उत्पादन कम्पनीको संस्थापक सेयर संरचना यस प्रकार छ: सरकारले ३० प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल टेलिकमले १०/१० प्रतिशत, नागरिक लगानी कोष ५ प्रतिशत, एचआइडिसिएल ४ प्रतिशत, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी २ प्रतिशत राख्नेछ। बाँकी २९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ।

AdvertisementAds

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिकृया

सम्बन्धित खबर

होमपेजबिज शर्ट्स