हकप्रद सेयरका लागि ‘२० प्रतिशत वित्तीय प्रगति’ देखिनुपर्ने प्रावधान तत्काल हटाउन इप्पानको माग

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना निर्माणका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्दा कम्तीमा २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति पुष्टि हुने कागजात अनिवार्य गर्ने प्रावधान हटाउन माग गरेको छ।

मंगलबार इप्पानका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त माग अघि सारेको हो।

Ads

Ads

Ads

इप्पानका अनुसार, कुनै कम्पनीले अर्को आयोजना निर्माण गर्न हकप्रद सेयर जारी गर्न २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले स्वःपुँजी व्यवस्थापन र आयोजना निर्माणमा गम्भीर अप्ठ्यारो सिर्जना गरेको छ। नियमन आयोगको विद्युतसम्बन्धी सेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ को दफा ५ अन्तर्गत अनुसूची–३ को खण्ड (ट) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, प्रस्तावित आयोजनाको स्वःपुँजी जुटाउन हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न ऋण सम्झौतासम्बन्धी कागजातले बाध्य बनाएको छ। तर, स्वःपुँजी संकलन नगरी २० प्रतिशत वित्तीय प्रगति पुर्‍याउन असम्भव देखिएकाले स्वःपुँजी र ऋण व्यवस्थापन दुवै प्रभावित भई आयोजना निर्माण नै अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना भएको इप्पानको भनाइ छ।

इप्पानले डेडिकेटेड आयोजनाका लागि मात्र हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी परिचालन हुने र त्यसमा विद्यमान सेयरधनी मात्र सहभागी हुने भएकाले कम्पनीको साधारणसभाले गरेको निर्णयका आधारमा हकप्रद सेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।

विभिन्न अध्ययन, अनुमतिपत्र, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता तथा वित्तीय व्यवस्थाका चरणमै प्रवर्द्धकको ठूलो लगानी भइसकेको उल्लेख गर्दै इप्पानले उक्त प्रावधान हटाइएमा सरकारले लिएको सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ।

बरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरी नयाँ आयोजनाहरूको निर्माणका लागि बाटो खोल्न आग्रह गरे। हकप्रद सेयर बिना स्वःपुँजी व्यवस्थापन असम्भव हुने र स्वःपुँजी नहुँदासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणसमेत नदिने भएकाले २० प्रतिशत वित्तीय प्रगतिको प्रावधान अव्यावहारिक रहेको उनको भनाइ थियो।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै ऊर्जा सचिव चटौतले हकप्रद सेयर जारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए। विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. धितालले यस विषयमा विस्तृत छलफल गरी समाधानतर्फ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।

भेटमा इप्पानका कार्यसमिति सदस्यहरू उत्तरकुमार श्रेष्ठ, कुबेरमणि नेपाल, शुशन कर्माचार्य, सुमन जोशी, शंकर बश्याल तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीम गौतमलगायतको सहभागिता रहेको थियो।