पुँजी बजार सुधारका लागि लगानीकर्ता रौनियारले बोर्डसमक्ष बुझाए १५ बुँदे सुझाव

नेपालको पुँजी बजारलाई सुदृढ र दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डसमक्ष १५ बुँदे सुधार सुझाव पेश गरिएको छ।

लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल प्रसाद भट्टलाई सम्बोधन गर्दै २५ साउन २०८३ मा पुँजी बजारमा तत्काल गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी सुझाव पेश गरेका हुन्।

Ads

Ads

Ads

सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा निर्वाध रूपमा सेयर खरिद–बिक्री गर्न दिनुपर्ने र हालको ६ महिने व्यवस्था तत्काल हटाउनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, सरकारले बजेटमार्फत बढाएको पुँजीगत लाभकर पुरानै अवस्थामा फर्काउँदै ५ प्रतिशतलाई ४ प्रतिशत र ७.५ प्रतिशतलाई ६.५ प्रतिशत कायम गर्न माग गरिएको छ। यसबाट दैनिक कारोबार बढेर १५–२० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने र सरकारी राजस्वसमेत बढ्ने दाबी गरिएको छ।

पुँजी बजारमा लाग्ने धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससी र ब्रोकरका शुल्क समयानुकूल परिमार्जन गर्न तथा सेयर खरिद–बिक्रीमा लाग्ने दोहोरो कमिसन हटाएर एकतर्फी कमिसन प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिइएको छ। कारोबार प्रणालीमा आदेशको अनावश्यक खण्डीकरणका कारण बढी कमिसन तिर्नुपर्ने समस्या हटाई दिनभरको कुल कारोबारका आधारमा एकमुष्ट कमिसन लिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।

सुझावमा Future & Option Market, Intra-day, Short Sell र Equity Traded Fund जस्ता नयाँ उपकरण ल्याउँदा साना तथा घरेलु/बचत लगानीकर्तालाई सुरक्षित गर्ने नियमनकारी पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

कम्पनीले विभिन्न कर तिरेर वितरण गर्ने बोनस तथा नगद लाभांशमा थप ५ प्रतिशत दोहोरो करको भार तत्काल हटाउनुपर्ने र आर्थिक वर्ष सकिएको बढीमा दुई महिनाभित्र AGM सम्पन्न गरी त्यसको अर्को एक महिनाभित्र बोनस तथा नगद लाभांश सेयरधनीको खातामा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रत्येक वर्ष Demat Account नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन, ७० प्रतिशत मार्जिनल लेन्डिङअनुसार कर्जा लिँदा पर्याप्त धितो दिइसकेको अवस्थामा बोनस तथा नगद लाभांश पुनः Freeze गर्ने प्रक्रिया हटाउन पनि सुझाव दिइएको छ।

हालको TMS Online प्रणालीप्रति लगानीकर्ताको गुनासो रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको Tested, Trusted तथा cross border/payment gateway मान्यता प्राप्त प्रणाली विकास गर्न माग गरिएको छ। यस्तो प्रणालीबाट NRN र FDI लगानीकर्ताले देश तथा विदेशबाट सहज रूपमा दैनिक कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ।

यसैगरी, नेप्सेलाई यथाशीघ्र आधुनिकीकरण गरी Public Company बनाउन, IPO मा १० कित्ते नीतिलाई निरन्तरता दिन तथा गैरआवासीय नेपाली (NRN) ले लगानी र नाफा सहज रूपमा बाहिर लैजान सक्ने गरी कानुनी अड्चन हटाउन सुझाव दिइएको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्तता र आवश्यक अधिकार प्रदान गरी सक्षम, पारदर्शी तथा आधुनिक नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

बजारमा अनावश्यक हल्ला फैलाउने तथा बजार प्रभावित गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले प्रत्यक्ष कारोबारको ४ घण्टा निगरानी गर्ने छुट्टै कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने र cyber crime सम्बन्धी कडा नियम बनाउनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।