नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई २०८२ साउन १ गतेदेखि आधार दरको आधारमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, लघुवित्तहरूले आफ्नो आधार दरमा अधिकतम ३ प्रतिशत प्रिमियम थपेर मात्र कर्जाको ब्याजदर तोक्न सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकद्वारा बिहीबार जारी सर्कुलरअनुसार, लघुवित्तले पछिल्ला तीन महिनाको औसत आधार दर गणना गरी त्यसमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ।साथै, लघुवित्तले वाणिज्य बैंकहरूको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत विन्दु थप गर्दा आउने दरभन्दा बढी ब्याजदर तोक्न नपाउने स्पष्ट गरिएको छ।
“लघुवित्तहरूले आफ्नो आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गर्दा हुने ब्याजदर र वाणिज्य बैंकको मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत थप्दा हुने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ, सो सीमा भित्र रही मात्र कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिनेछ।” सर्कुलरमा भनिएको छ।
लघुवित्त संस्थाहरूले मासिकरूपमा आधार दर तय गरी महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ। सो दर आफ्नो वेबसाइटमा पनि प्रकाशित गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, कर्जा सम्झौतामा वार्षिक पेनाल्टी (हर्जाना) ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने प्रावधान स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ।













![बाढीले क्षति पुर्याएका हाइड्रोहरुको अब के हुन्छ ? [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/08/fPAJ12HDU24-maxresdefault-768x432.jpg)


![बाढीले क्षति पुर्याएका हाइड्रोहरुको अब के हुन्छ ? [भिडियोसहित]](https://bajarkochirfar.com/wp-content/uploads/2026/08/fPAJ12HDU24-maxresdefault-150x150.jpg)




प्रतिकृया