१४ वटा निर्माण कम्पनी र आपूर्तिकर्ता परे कालोसूचीमा, कहिलेसम्म केके गर्न पाउने छैनन् ?

सरकारले विभिन्न निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले शुक्रबार सूचना प्रकाशित गर्दै ९ वटा निकायबाट प्राप्त विवरणका आधारमा १४ वटा कम्पनी तथा तिनका प्रमुख पदाधिकारीलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको छ।

कार्यालयका अनुसार यी व्यवसायी र कम्पनीलाई सार्वजनिक निकायसँगको सम्झौता उल्लंघन, निर्माण तथा आपूर्तिमा गम्भीर त्रुटि, काम सम्झौताअनुसार सम्पन्न नगर्ने र सरकारी निकायको मागअनुसार जवाफ नदिएको कारण १ देखि २ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको हो। कालोसूची सिफारिस गर्ने निकायमा ग्रामिण नगरपालिका, राजमार्ग योजना कार्यालय, वायुसेवा निगम, प्रदेश सभामुख तथा अभिलेखालय, कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड, विभिन्न स्थानीय तह, साना तथा घरेलु उद्योग विभाग र अन्य सरकारी कार्यालयहरू समावेश छन्।

कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीहरूमा लक्ष्मण कन्स्ट्रक्सन, प्राइम इन्फ्रास्ट्रक्चर, अनिवन बिल्डर्स, जयवल्लभ कन्स्ट्रक्सन, तुलेसी इन्जिनियरिङ्ग, चक्रेश्वरी–मिभिकोन जिभिई, मिभिकोन एन्ड कम्पनी, अधिकारि निर्माण सेवा, विराट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, लोहित/आयोन जिभिई, लोहित इन्फ्रा प्रा.लि., आयोन निर्माण सेवा प्रा.लि., प्यालस इन्जिनियरिङ्ग लगायतका कम्पनी समावेश छन्।

यी कम्पनी र व्यक्तिहरू कालोसूची अवधिभर कुनै पनि सरकारी ठेक्का, सेवा वा आपूर्तिमा संलग्न हुन पाउने छैनन्।