१२ वटा निर्माण कम्पनी परे कालोसूचीमा, कहिलेसम्म केके गर्न पाउने छैनन् ?

सरकारले काम सन्तोषजनक नभएका १२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा परेको जानकारी दिएको हो।

कालोसूचीमा परेकामध्ये उदयपुरको विशाल होम निर्माण सेवा (होमबहादुर बस्नेत), बूढानीलकण्ठ काठमाडौंको जलेश्वरी महादेव यासवि कन्स्ट्रक्सन (सुन्दर श्रेष्ठ), मोरङको सगुन फेब्रिक्स प्रालि (मयंक शाह), बाँकेको शुभ आर.एस. बिल्डर्स सप्लायर्स (रामबहादुर बुढा), अछामको नविन निर्माण सेवा (छत्रबहादुर बुढा) र सुर्खेतको जे.एम.सी. कन्स्ट्रक्सन प्रालि (मिथुन चन्द) छन्।

त्यस्तै काठमाडौंकै कास्यम निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स (माधव घिमिरे), ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि (कृष्णकुमार राई), जालपा निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स (सिताराम श्रेष्ठ), डोल्पाको मष्टा भवानी निर्माण सेवा (कर्णबहादुर बुढा) र अर्घाखाँचीको शहीद निर्माण सेवा (सहिदिन मियाँ) पनि कालोसूचीमा परेका छन्।

अनुगमन कार्यालयले कास्यम निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्सलाई दुई वर्षका लागि, मष्टा भवानी निर्माण सेवालाई डेढ वर्षका लागि र बाँकी सबै कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।