११ वटा निर्माण कम्पनी परे कालोसूचीमा, कहिलेसम्म केके गर्न पाउनेछैनन् ?

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ वटा निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने गरी उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ताहरूले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।