इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC), रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) सम्बन्धी बक्यौता विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ। बक्यौता असुली, कर निर्धारण र लाइसेन्स नवीकरणसँग जोडिएका लामो समयदेखिका विषय टुंग्याउने उद्देश्यले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफललाई तीव्र बनाएको हो।
यसै क्रममा बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क कुनै पनि अवस्थामा असुल गरिने स्पष्ट पारे।
“यदि विद्यमान कानुनविपरीत इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई अन्याय हुने गरी कर वा शुल्क निर्धारण भएको रहेछ भने सरकारले त्यसको पुनरावलोकन गर्न सक्छ । तर कानुनले तिर्नुपर्ने भनेको रकम सधैँ अल्झाएर राख्न सकिँदैन । जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्छ, होइन भने बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढ्छ,” उनले भने।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै वर्षौँदेखि समाधान हुन नसकेका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या टुंग्याइने बताए। साथै, सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भोगिरहेका समस्या, सरकारबाट अपेक्षा गरिएका विषय तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई स्पष्ट रूपमा लिखित सुझावका रूपमा पेश गर्न पनि उनले आइस्पानलाई आग्रह गरे।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेसम्म इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने अडान राख्दै आएको छ। यही विषयमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले कानुनले तिर्नैपर्ने रकम नतिरी सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे।
उनले नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे मर्जर (Merger) वा एक्विजिसन (Acquisition) को विकल्पमा जान सकिने धारणा पनि राखे। धेरै कमजोर कम्पनी सञ्चालनमा रहनुभन्दा सीमित संख्यामा सक्षम तथा वित्तीय रूपमा सबल सेवा प्रदायक हुनु उपभोक्ता र नियामक दुवैका लागि लाभदायक हुने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा आइस्पानले भने सेवा प्रदायक कम्पनीहरू आर्थिक रूपमा गम्भीर दबाबमा रहेको र एकैपटक पाँच वर्षसम्मको बक्यौता तिर्न सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सङ्घले विशेषगरी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) वापतको बक्यौता किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेको हो।
आइस्पानका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरूको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि अधिकांश सेवा प्रदायक थप समस्यामा परेका छन्। लाइसेन्स नवीकरण रोकिँदा सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार तथा व्यवसाय सञ्चालनमै असर परेको सङ्घले जनाएको छ।
सङ्घले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) निर्धारणको विषयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर पुनः निर्धारण (Reassessment) गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि राखेको छ। छलफलका क्रममा सेवा प्रदायकहरूले आफूहरूले ग्राहकबाट असुल नगरेको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरेका थिए।
हाल अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने करबाहेक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रकम बुझाउन बाँकी रहेको छ। प्रचलित कानुनअनुसार अडिट गरिएको वित्तीय विवरणका आधारमा यी रकम थप दस्तुरसहित सम्बन्धित निकायमा बुझाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पटक–पटक परिपत्र जारी गरे पनि सेवा प्रदायकहरूले हालसम्म बक्यौता तिरेका छैनन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सेवा प्रदायक कम्पनीबाट उठ्न बाँकी रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा अन्य शुल्कलाई बेरुजुका रूपमा औँल्याउँदै ती रकम असुल गर्नुपर्ने आवश्यकता दोहोर्याउँदै आएको छ।
प्रतिकृया