सरकारी ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने तथा ढिलासुस्ती गर्ने १५ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ले सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न अन्तिम मौका दिएको छ।
कार्यालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै ती कम्पनीहरूलाई किन कालो सूचीमा नराख्ने भन्ने विषयमा चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो। यसअघि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूले कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेपछि ३० दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो। तर उक्त अवधिमा कुनै पनि लिखित जवाफ नआएपछि कार्यालयले पुनः सार्वजनिक सूचनामार्फत सात दिनको अल्टिमेटम जारी गरेको जनाएको छ।
यो सूचना सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (४क) बमोजिम प्रकाशित गरिएको हो। सूचनाअनुसार सडक डिभिजन इलाम, सडक डिभिजन पाल्पा, सडक डिभिजन ललितपुर लगायतका निकायहरूको सिफारिसमा परेका व्यवसायीहरू स्पष्टीकरणको दायरामा छन्। स्पष्टीकरण माग गरिएका प्रमुख कम्पनीहरूमा BKOI–Dhulikhel JV (मुख्य व्यक्ति: युवराज पोखरेल), अनुप कन्स्ट्रक्सन (मुख्य व्यक्ति: शिव खड्का), अच्युत कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स (मुख्य व्यक्ति: मित्रलाल सापकोटा), अंसुमन निर्माण सेवा (मुख्य व्यक्ति: विकास यादव), नागार्जुन/आशिका जे.भी. (मुख्य व्यक्ति: अच्युत सापकोटा), पन्थ–तारा लक्ष्मी जे.भी. (मुख्य व्यक्ति: गणेशबहादुर तङ्नामी), रिदम कन्स्ट्रक्सन (मुख्य व्यक्ति: सुमन गुरुङ) र फ्रन्टलाइन बिल्डर्स (मुख्य व्यक्ति: ज्ञानदीप गिरी) लगायत रहेका छन्। साथै के.एम. कन्स्ट्रक्सन, टेक एण्ड सपना कन्स्ट्रक्सन, एबीसी निर्माण सेवा, गायत्री माँ कन्स्ट्रक्सन, भूमिराधा बिल्डर्स, नारायण भागरथी जेभी र कृपा इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स समेत यस सूचीमा परेका छन्।
तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नआएमा ती कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ र त्यसो भएमा उनीहरूले कालो सूचीमा रहेको अवधिभर कुनै पनि सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
प्रतिकृया