प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तोकिएको समयमा आयोजना नपुर्याउने १० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
कार्यालयले निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न नगरेका कारण ती कम्पनीहरूलाई लिखित स्पष्टीकरण मागेको हो। आज सार्वजनिक गरिएको सूचनामा कार्यालयले विभिन्न निकायहरूबाट प्राप्त निवेदनका आधारमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ।
सूचनामा भनिएको छ, कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कुनै ठोस आधार भएमा सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्नेछ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को व्यवस्था अनुसार कम्पनीहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र कालोसूचीमा राखिने कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिकृया