नेपालको सेयर बजार बदलिँदैछ? [भिडियोसहित]

नेपाली सेयर बजारमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था, अन्य आयोजनामा गरिएको लगानी, मार्जिन कर्जाको विस्तार र नियामकीय व्यवस्थामा हुने परिवर्तनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न थालेका छन्। यसैबीच, बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले चार जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको छ भने नेपाल धितोपत्र बोर्डले आधारभूत सेयरधनीको सेयर बिक्रीसम्बन्धी पूर्वसूचना व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ। अर्कोतर्फ, ब्रोकरमार्फत उपलब्ध हुने मार्जिन कर्जाको विस्तारले पनि बजारमा नयाँ सम्भावना र जोखिम थपेको छ।

बुढीगण्डकीको बाढीले चार जलविद्युत् आयोजनामा क्षति

Ads

Ads

Ads

बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीका कारण चार जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारी आवास क्षेत्र, निर्माण सामग्री, उपकरण, सडक तथा पुलमा क्षति पुगेको छ। यद्यपि, प्रारम्भिक विवरणअनुसार क्षतिको अवस्था भोटेकोशीमा आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षतिजस्तो ठूलो छैन।

३४१ मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको टाइम्स इनर्जीको कर्मचारी आवास क्षेत्र बाढीले बगाएको छ। आयोजनास्थलमा रहेका केही निर्माण सामग्री तथा उपकरणसमेत बगाएको बताइएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार आयोजनामा अन्य ठूलो क्षति भएको छैन।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत साहस ऊर्जाको टाइम्स इनर्जीमा करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। त्यसैले बुढीगण्डकी आयोजनामा भएको क्षतिले साहस ऊर्जाको लगानीमा पार्न सक्ने प्रभाव लगानीकर्ताको चासोको विषय बनेको छ।

Ads

त्यस्तै, २४.५ मेगावाट क्षमताको दोबान खोला, ३०.५९ मेगावाट क्षमताको यारु खोला र १६ मेगावाट क्षमताको माछाखोला जलविद्युत् आयोजनाका विभिन्न संरचनामा पनि क्षति पुगेको छ। केही आयोजनाका पहुँचमार्ग प्रभावित भएका छन् भने कतिपय आयोजनाका बेलीब्रिजमा क्षति पुगेको छ। उपलब्ध जानकारीअनुसार यी आयोजनामा पनि ठूलो स्तरको क्षति भएको छैन।

भोटेकोशीमा आएको बाढीले जलविद्युत् आयोजनामा पुर्‍याएको ठूलो क्षतिको तुलनामा बुढीगण्डकी क्षेत्रमा भएको क्षति सीमित देखिएको छ। यद्यपि, प्रभावित आयोजनाको वास्तविक क्षति, पुनःस्थापना तथा सञ्चालनको अवस्थाले आगामी दिनमा पार्न सक्ने प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

धितोपत्र बोर्डले १५ दिने पूर्वसूचना व्यवस्थामा गर्‍यो संशोधन

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आधारभूत सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्दा पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन गरेपछि सेयर बजारमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको विश्लेषण गरिएको छ।

यसअघि भदौ ५ गते जारी गरिएको निर्देशिकामा आधारभूत सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुपर्दा १५ दिनअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। विभिन्न पक्षबाट आलोचना भएपछि बोर्डले उक्त व्यवस्थामा संशोधन गरेको हो।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार दोस्रो बजारबाट खरिद गरिएको सेयर बिक्री गर्दा परिमाण जति भए पनि पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। त्यस्तै, आईपीओ जारी हुँदाका बखत आधारभूत सेयरधनी रहेका लगानीकर्ताले लकइन अवधि समाप्त भएपछि आफ्नो कुल सेयरधारणको १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुपर्दा पाँच कार्यदिनअघि जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तो सूचना तीन महिनासम्म मान्य हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सूचनामा उल्लेख भएअनुसार सेयर बिक्री नगरेमा वा सोही अवधिमा थप सेयर खरिद गरेमा त्यससम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

ठूलो परिमाणमा सेयर एकैपटक बजारमा आउँदा सिर्जना हुन सक्ने बिक्री चापलाई व्यवस्थित गर्न यो व्यवस्थाले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सेयर बिक्री गर्ने सूचना जारी गरेर बिक्री नगर्ने वा उल्टै सेयर खरिद गर्ने प्रवृत्तालाई पारदर्शी बनाउन पनि यसले सहयोग पुर्‍याउन सक्ने देखिएको छ।

बजारका ठूला लगानीकर्ता, संस्थागत लगानीकर्ता, ब्रोकर तथा अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त प्रतिक्रियाका आधारमा संशोधित व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको विश्लेषण गरिएको छ।

१९ ब्रोकरले लिए २५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा

सेयर बजारमा मार्जिन कारोबार विस्तार हुँदै जाँदा ब्रोकरमार्फत प्रवाह हुने कर्जाको आकार पनि बढ्न थालेको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार १९ वटा ब्रोकरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा लिइसकेका छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७४ सालमै मार्जिन कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन लामो समय लागेको थियो। २०७९ साल कात्तिकमा नासा सेक्युरिटिजले पहिलोपटक मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यतिबेला ब्याजदर तथा सेवा शुल्क महँगो हुनु र ब्रोकरले कर्जाका लागि आवश्यक स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषय स्पष्ट नहुनुले मार्जिन कारोबार विस्तार हुन सकेको थिएन।

तर, २०८२ सालमा धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबारसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका ल्याएपछि ब्रोकरहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कार्यशील पुँजी र रिसिभेबल फाइनान्सिङअन्तर्गत कर्जा लिएर लगानीकर्तालाई मार्जिन कर्जा उपलब्ध गराउने बाटो सहज भएको छ।

उपलब्ध विवरणअनुसार नासा सेक्युरिटिजले सबैभन्दा बढी करिब ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको छ। त्यसमध्ये करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ मार्जिन कर्जाका रूपमा प्रवाह भइसकेको नासाका प्रबन्ध निर्देशक मदन पौड्यालले जानकारी दिएको उल्लेख छ।

त्यस्तै, क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज (ब्रोकर नम्बर ६२) ले पनि बैंकबाट कर्जा लिएर मार्जिन कारोबार सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। कम्पनीका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत प्रतीक अधिकारीका अनुसार सूचना सार्वजनिक भएको केही दिनमै करिब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा बुक भएको थियो।

नेपालमा कुल ९२ वटा ब्रोकरमध्ये ४९ वटाले मार्जिन कारोबारका लागि अन्तिम स्वीकृति लिइसकेका छन् भने १२ वटा ब्रोकर प्रक्रियामा रहेको विवरणमा उल्लेख छ। यो जानकारी नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले दिएको बताइएको छ।

मार्जिन कर्जाको ब्याजदर घट्दा लगानीकर्तालाई राहत

सुरुआती समयमा मार्जिन कर्जाको ब्याजदर करिब १९ देखि २० प्रतिशतसम्म पर्ने गरेको थियो। पछिल्लो समय भने ब्रोकरहरूले तुलनात्मक रूपमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिरहेका छन्।

हाल धेरै ब्रोकरले करिब ७.५ देखि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर प्रस्ताव गरिरहेका छन् भने केहीको ब्याजदर १० प्रतिशतसम्म रहेको विवरणमा उल्लेख छ। ब्याजदर घट्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने विकल्पसँगै ब्रोकरमार्फत मार्जिन कारोबार गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितो राखेर कर्जा लिँदा धितो रोक्का तथा फुकुवा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। तर, ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कारोबारमा सम्बन्धित नियमको अधीनमा रहेर सेयर खरिदबिक्री गर्न तुलनात्मक रूपमा सहज हुन सक्छ।

मार्जिन कर्जाले छोटो अवधिमा कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई थप पुँजी उपलब्ध गराउनुका साथै बजारमा कारोबार गतिविधि बढाउन सहयोग गर्न सक्छ। तर, सेयरको मूल्य घटेमा लगानीकर्ताको आफ्नै पुँजीमा ठूलो असर पर्न सक्छ। त्यसैले कर्जा लिएर कारोबार गर्दा मूल्यको उतारचढाव, ब्याज खर्च र मार्जिन कायम राख्नुपर्ने सर्तबारे स्पष्ट जानकारी हुनु आवश्यक छ।

मार्जिन कारोबारले योग्य कम्पनीमा माग बढाउन सक्छ

मार्जिन कारोबारका लागि कम्पनी छनोट गर्दा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उपलब्ध विवरणअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष नाफामा रहेका कम्पनीलाई मार्जिन कारोबारका लागि योग्य बनाउने मापदण्ड रहेको उल्लेख छ। योग्य कम्पनीहरूको सूची नेप्सेले सार्वजनिक गर्ने गर्छ।

यसले बजारमा उपलब्ध नयाँ पुँजी तुलनात्मक रूपमा राम्रो वित्तीय अवस्था भएका तथा मार्जिन कारोबारका लागि योग्य कम्पनीतर्फ आकर्षित हुन सक्ने सम्भावना बढाउँछ।

विगतमा थोरै कित्ता सेयर उपलब्ध भएका कम्पनीको मूल्य बढ्ने प्रवृत्तिलाई बढी महत्त्व दिने गरिन्थ्यो। तर, त्यस्ता कम्पनीमध्ये कतिपयको मूल्य पछि उल्लेख्य रूपमा घटेपछि कम्पनीको वित्तीय अवस्था, लाभांश क्षमता र भविष्यको वृद्धिसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता थप स्पष्ट भएको छ।

मार्जिन कारोबारले योग्य कम्पनीमा माग बढाउन सक्ने भएकाले बजारमा कम्पनीको आधारभूत अवस्थाले महत्त्व पाउने वातावरण बनाउन सहयोग गर्न सक्छ। यसका साथै, ब्रोकरहरूले खरिदबिक्रीको भुक्तानी व्यवस्थापनमा भोग्दै आएका समस्या कम गर्न पनि यसले सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

१० लाख रुपैयाँको कारोबारमा कति नाफा वा घाटा हुन सक्छ?

मार्जिन कर्जाले लगानीकर्ताको कारोबार क्षमता बढाए पनि यसबाट हुने नाफा निश्चित हुँदैन। उदाहरणका लागि, कुनै लगानीकर्तासँग ३ लाख रुपैयाँ छ र उसले थप ७ लाख रुपैयाँ मार्जिन कर्जा लिएर कुल १० लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार गर्छ भने सेयरको मूल्यमा आउने परिवर्तनले उसको आफ्नै पुँजीमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ।

कुल १० लाख रुपैयाँको पोर्टफोलियोको मूल्य १० प्रतिशतले बढेमा त्यसको मूल्य ११ लाख रुपैयाँ पुग्छ। यस्तो अवस्थामा कर्जाको ब्याज तथा अन्य शुल्क कटाउनुअघि १ लाख रुपैयाँ बराबरको मूल्यवृद्धि हुन्छ।

तर, यही पोर्टफोलियोको मूल्य १० प्रतिशतले घटेमा त्यसको मूल्य ९ लाख रुपैयाँमा झर्छ। कर्जाको साँवा तिर्नुपर्ने दायित्व यथावत् रहने भएकाले लगानीकर्ताको आफ्नै पुँजीमा ठूलो गिरावट आउँछ।

मार्जिन कारोबारमा प्रारम्भिक मार्जिन र मर्मतसम्बन्धी सर्त लागू हुन्छन्। तोकिएको सीमाभन्दा तल झरेमा ब्रोकरले थप रकम जम्मा गर्न लगाउन वा सेयर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले कर्जा लिएर कारोबार गर्दा सम्भावित नाफा मात्र नभई घाटा सहन सक्ने आफ्नो क्षमताको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

असोज मसान्तपछि सेयर बजारमा कस्तो प्रभाव पर्ला?

असोज मसान्त नजिकिँदै गर्दा कर्जाको ब्याज भुक्तानी तथा त्रैमासिक हिसाब मिलानका कारण बजारमा बिक्री चाप आउन सक्ने सम्भावना छ। दसैँ, तिहार र छठका कारण कात्तिक महिनामा कारोबार दिन कम हुने भएकाले बजारको गतिविधिमा त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ।

अर्कोतर्फ, त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुने समय पनि नजिकिएको छ। विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीहरूले पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न पाएको अवस्थामा त्यसको सकारात्मक प्रभाव वित्तीय विवरणमा देखिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीका कारण ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बाहिर रहेको विवरणसमेत उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका अन्य आयोजनाले विद्युत् उत्पादन तथा बिक्रीबाट कस्तो आम्दानी हासिल गर्छन् भन्ने विषय आगामी वित्तीय विवरणमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

यससँगै मार्जिन कर्जाको विस्तार, धितोपत्र बोर्डले १५ दिने पूर्वसूचना व्यवस्थामा गरेको संशोधन र सेयर बजारप्रति सरकारको नीतिगत दृष्टिकोणले पनि आगामी दिनमा बजारको दिशा निर्धारण गर्न भूमिका खेल्न सक्छन्।

यद्यपि, यी पक्ष सकारात्मक देखिँदैमा सेयर बजार अनिवार्य रूपमा बढ्छ भन्ने हुँदैन। कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सेयरको मूल्य, बजारमा उपलब्ध आपूर्ति, लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र समग्र आर्थिक अवस्थाले बजारलाई प्रभावित पार्नेछन्।

त्यसैले लगानीकर्ताले हल्ला वा मूल्यवृद्धिको सम्भावनालाई मात्र आधार नबनाई कम्पनीको वास्तविक अवस्था र आफ्नो जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा लगानीसम्बन्धी निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ।