देशभर खाना पकाउने ग्यासको अभाव चर्किए पनि सरकारले समस्या समाधानमा पर्याप्त ध्यान नदिएको भन्दै ग्यास बिक्रेता महासंघ, नेपालले आपत्ति जनाएको छ। महासंघले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार समाधान खोज्नुभन्दा प्रचारबाजीमा केन्द्रित भएको आरोप लगाएको हो।
महासंघका अनुसार पछिल्लो चार महिनामा करिब ६० हजार मेट्रिकटन एलपी ग्यास कम आयात भएको छ। त्यसमाथि बिक्रेतामार्फत बिक्री वितरण गर्नुको सट्टा ग्यास उद्योग तथा विभिन्न बिक्रीकेन्द्रबाट बिक्री गर्ने निर्णयले अभाव थप जटिल बनेको महासंघको भनाइ छ।
महासंघले बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी करिब ८० लाख सिलिन्डर छरिएर रहनु पनि अहिलेको अवस्थाको एउटा कारण भएको जनाएको छ। नयाँ सिलिन्डर बिक्री नरोकिए आगामी वर्षहरूमा ग्यास अभाव अझ जटिल बन्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
‘देशभर खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव भएको सर्वविधितै छ। यति लामो समयसम्म ग्यास किन अभाव भयो भन्ने कुरामा सरकारको पटक ध्यान पुगेको देखिन्न। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा हाम्रो महासंघ र उपभोक्तावादी संघसंस्थाबाट ग्यासको अभाव हुनुका कारणबारे प्रष्ट सत्य सार्वजनिक गर्दा पनि सरकार, नेपाल आयल निगम लि, वाणिज्य मन्त्रालय र सरकारका विभिन्न निकायहरू समस्याको समाधानभन्दा अनावश्यक प्रचारबाजीमा लागेको कुरा विगत केही दिनयता भएको गतिविधिले पुष्टि गर्दछ,’ महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
महासंघले ग्यास उद्योग तथा बिक्रीकेन्द्रबाट आफैं ग्यास बिक्री गर्ने र अनुगमनका नाममा आम बिक्रेतालाई दुःख दिने सरकारी रवैयाप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ।
‘विगत ४ महिनामा करिब ६० हजार मेट्रिकटन कम आयात गरिएको ग्यासको प्रभावकारी वितरण च्यानल बिक्रेतामार्फत ग्यास बिक्री नगरी ग्यास उद्योग र विभिन्न बिक्रीकेन्द्रमार्फत ग्यास बिक्री गर्ने निर्णयले ग्यासको अभाव थप जटिल बन्दै गएको छ। बजारमा चाहिनेभन्दा बढी ८० लाख सिलिन्डर छरिएकाले आज यो स्थिति उत्पन्न भएको हो। अहिले पनि नयाँ सिलिन्डर बिक्री नरोकिएकाले आगामी वर्षहरूमा पनि यो समस्या थप जटिल बनेर आउने निश्चित छ,’ महासंघले भनेको छ,’उद्योग र बिक्रीकेन्द्रका नामबाट आफै ग्यास बिक्री गर्ने, अनि अनुगमनका नाममा आम बिक्रेतालाई अनावश्यक दुःख दिने सरकारी रवैयाप्रति ग्यास बिक्रेता महासंघ घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ। साथै तत्काल ग्यास उद्योग र विभिन्न नामका बिक्रीकेन्द्र बन्द गरी बिक्रेतामार्फत बिक्रीवितरण सहज गरी उपभोक्तालाई अनाश्यक सास्ती नदिन र वास्तविक समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन यसै विज्ञप्तिमार्फत सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ।
प्रतिकृया