सिमित सेयर जारी गरेर हुँदै आएको कर्नरिंग रोकिने: बोर्डले बढाउँदैछ न्यूनतम सीमा
नेपालको धितोपत्र बजारमा कम्पनीहरूले सीमित मात्रामा साधारण सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। हाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमति कुरिरहेका धेरै कम्पनीहरूले पनि यही रणनीति अपनाएका छन्। कतिपय संस्थापकहरूले थोरै मात्र सेयर जारी गरेर आपूर्ति नियन्त्रण गर्न खोज्ने, त्यसपछि मूल्य कृत्रिम रूपमा उचालेर लाभ लिने गरेको देखिएको छ।यो प्रवृत्ति रोक्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले साधारण सेयर जारी गर्ने न्यूनतम सीमा १० प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउने तयारी गरेको छ। बोर्डले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्दै न्यूनतम १० प्रतिशत सीमालाई २० प्रतिशत पुर्याउन लागेको हो ।
हाल गैर-वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीहरूले न्यूनतम १० प्रतिशत मात्र सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, सीमित सेयर जारी गरेर संस्थापकहरूले लक-इन अवधि खुल्नासाथ उच्च मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ। यसले सर्बसाधारण लगानीकर्तालाई जोखिममा पार्ने गरेको बोर्डको निष्कर्ष छ।हाल बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणलाई न्युनतम ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्छ। तर, हाइड्रोपावर, उत्पादन, व्यापार, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि यो सीमा १० प्रतिशत मात्र छ।
धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारमा विविधीकरण ल्याउने उद्देश्यले १० प्रतिशतको व्यवस्था लागू गरे पनि, यसको दुरुपयोग हुँदै गएको छ। बैंक, बीमा तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थापक सेयर र साधारण सेयर छुट्टै मूल्यमा कारोबार हुने व्यवस्था छ। तर, अन्य क्षेत्रका कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर तीन वर्षपछि स्वतः साधारण सेयरमा रुपान्तरण भएर सोही मूल्यमा कारोबार हुन्छ।
यसै कारण, सीमित सेयर जारी गर्ने संस्थापकहरूले उच्च मूल्यमा बिक्री गरेर बजारबाट बाहिरिने रणनीति अपनाउने गरेका छन्, जसले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई जोखिममा पार्ने गरेको छ।
