नेपालबाट चीनमा वार्षिक डेढ अर्ब डलरको राँगाभैँसीको मासु निर्यात गर्न समझदारी

नेपाल र चीनका निजी क्षेत्रबीच नेपालबाट वार्षिक डेढ अर्ब अमेरिकी डलरको राँगाभैँसीको मासु निर्यात गर्ने समझदारी भएको छ। आज आयोजित कार्यक्रममा नेपालको हिमालयन फुड इन्टरनेशनल र चीनको साङ्घाई जियान फुड कम्पनी लिमिटेडबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

यस समझदारीसँगै पहिलो चरणमा वार्षिक उक्त मूल्य बराबरको मासु निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। चीनमा वार्षिक २७ लाख मेट्रिकटन मासु आयात हुने तथ्याङ्क रहेको छ। हिमालयन फुड इन्टरनेशनलले रु छ अर्ब लागतमा पूर्ण स्वचालित आधुनिक पशु वधशाला निर्माण आउँदो छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने योजना रहेको छ।

Ads

Ads

Ads

हिमालयन फुड प्रशोधित मासु निर्यातका लागि २०६८ मा स्थापना भएको थियो। यस कम्पनीले विभिन्न मुलुकमा प्रशोधित मासु निर्यात गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच प्रशोधित रँगाभैँसीको मासु निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो।

चीनमा ६ हजारभन्दा बढी आउटलेट भएका खाद्यान्न तथा प्याकेट गरिएको मासुजन्य परिकार बेच्ने जियान फुडले रँगाभैँसी पालनका लागि प्राविधिक सहायता तथा नेपालमा रु २० अर्ब बराबरको लगानी गर्न चाहेको छ। पशु वधशाला व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष डा. नवीनकुमार शर्माले यसबाट पशुपालनमा संलग्न युवालाई फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै घाँस उत्पादन, साइलेज, पशुदाना, कुखुराको दानाका लागि चाहिने सामग्री, हड्डी तथा छाला प्रशोधनसम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्न सकिने बताइएको छ। सरकारको सहयोगमा खोरेत रोग नियन्त्रण, घाँस उत्पादनका लागि सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने, पशुपालक किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेजस्ता कृषक हितका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।

Ads

चिनियाँ मापदण्ड अनुसारको मासु निर्यात गर्न प्रतिबद्धता

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले रँगाभैँसीको मासुको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नेपाली उपभोक्ताले समेत उपभोग गर्न सक्ने तथा चीन सरकारको मापदण्ड अनुसार मासु निर्यात गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले समझदारीले नेपाली किसानलाई रँगाभैँसी पालनमा प्रोत्साहन गरेको उल्लेख गरे।

“नेपाली उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै गुणस्तरीय वस्तु निर्यातमा ध्यान दिनुपर्छ,” मन्त्री अधिकारीले भने, “पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन गर्दै आवश्यक कानुन तथा नीति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता लिएका छौं।”

पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले मासुको अभाव हुन नदिन ३० वटा पालिकामा रँगाभैँसी पालन अभियान सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले समझौताले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

चीनका लागि नेपाली राजदूत चेन सङले सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेकामा खुसी व्यक्त गरे।