नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनलाई नयाँ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेको छ। २५ वर्षे अवधि सकिएपछि पुनः लाइसेन्स पाउने वर्ल्डलिंक नेपालकै पहिलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक बनेको छ।
राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) विवादका कारण वर्ल्डलिंक गत वैशाखदेखि लाइसेन्सविहीन बनेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि वर्ल्डलिंकले २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएपछि प्राधिकरणले १० वर्षका लागि नयाँ लाइसेन्स प्रदान गरेको हो।
नयाँ लाइसेन्सले वर्ल्डलिंकलाई विदेशी लगानीको बाटो खोलिदिएको छ। यसैक्रममा वर्ल्डलिंकले फिनल्याण्ड सरकारको फिनिस फण्ड फर इन्डिष्ट्रियल कोअपरेशन लिमिटेडसँग लगानी सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
प्रतिकृया