निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जामा कामु गभर्नर ढुंगानाले देखाइन् उदारता

नेपाल राष्ट्र बैंकका कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणका लागि सहुलियत प्रदान गर्ने नीति ल्याएकी छिन्।

राष्ट्र बैंकले बुधबार एक सर्कुलर जारी गर्दै सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई निर्माण सम्पन्न भइसकेका वा निर्माण कार्य जारी रहे पनि भुक्तानी प्राप्त नभएका परियोजनाका व्यवसायीहरूलाई नगद प्रवाह विश्लेषणका आधारमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेपछि कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको हो।

सर्कुलरमा भनिएको छ, “सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भइ परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने व्यवसाथको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी संस्थाले कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचना गर्न सक्नेछ।”

साथै, कर्जा जुन वर्गमा २०८१ मंसिर मसान्तसम्म वर्गीकृत गरिएको थियो, सोही वर्गमा कायम राखिनेछ र त्यस्ता कर्जामा सो अवधिको पेनाल्टी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार पुनर्संरचित कर्जामा अनिवार्यरूपमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। यस अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई राइटब्याक गर्न नपाइने प्रावधान पनि राखिएको छ।