सरकारले सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विनियोजन गरिएको ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुदान वितरणका लागि कार्यविधि तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
यसैक्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सोमबार ‘सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदामाथि चलचित्र निर्माता, निर्देशक, कलाकार, विभिन्न चलचित्र संस्था तथा विज्ञसँग अन्तरक्रिया गरेको हो।
कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चलचित्र क्षेत्रलाई उपलब्ध गराइने अनुदान पारदर्शी, प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन स्पष्ट तथा व्यवहारिक कार्यविधि आवश्यक रहेको बताए। उनले अनुदान वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कार्यान्वयनयोग्य व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले सरकारी लगानीबाट निर्माण हुने चलचित्रले नेपालको इतिहास, संस्कृति, राष्ट्रिय पहिचान, सामाजिक मूल्य तथा समसामयिक यथार्थलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नागरिकको करबाट संकलित रकमको उपयोग देश र समाजका लागि प्रतिफलमूलक हुनुपर्ने बताए।
अन्तरक्रियामा सहभागी चलचित्रकर्मीहरूले सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने नीति सकारात्मक रहेको जनाउँदै अनुदान वितरण प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने धारणा राखे। उनीहरूले अनुदान प्राप्त गर्ने चलचित्रका मापदण्ड, मूल्याङ्कनका आधार तथा अयोग्य हुने अवस्थासमेत कार्यविधिमा स्पष्ट उल्लेख गर्न सुझाव दिए।
सहभागीहरूले नयाँ तथा उदीयमान चलचित्रकर्मीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन, नेपाली कला–संस्कृतिको संरक्षण, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव तथा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायका विषयमा आधारित चलचित्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिइनेछ। कार्यविधि स्वीकृत भएपछि चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका लागि प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
प्रतिकृया