सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरूलाई विना धितो सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ, जसको उद्देश्य श्रमिकलाई उच्च ब्याजदरको ऋण लिनुपर्ने बाध्यता हटाउनु हो। यो सहुलियत योजना विशेष गरी श्रमिकले पासपोर्ट बनाउने, मेडिकल, तोकिएका शुल्क, र टिकट लगायतका खर्चका लागि हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा पनि विना धितो ऋणको प्रावधान राखेको छ, जसअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका श्रमिकले विदेशबाट बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाउने प्रतिबद्धता गरेपछि ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अब श्रम मन्त्रालयले तय गरेको कार्यविधि अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो ऋण उपलब्ध गराउनेछन्।
यद्यपि, फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकटको नीतिका कारण ठूलो रकममा ऋण दिन सम्भव नरहेको बताइन्छ, किनकि सरकारले मलेसियासहित खाडीका ६ देशमा रोजगारदाताले श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था बनाएको छ। यसले गर्दा म्यानपावर व्यवसायीहरूले श्रमिकसँग थप शुल्क असुल्ने जोखिम रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा फ्रि-भिसा र फ्रि-टिकटको नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा बल दिइँदैछ, जसले गर्दा न्यून ब्याजदरमा दिइएको ऋणले श्रमिकलाई वास्तविक लाभ मिल्ने अवस्था बन्न सक्छ।
प्रतिकृया