सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि कार्ययोजनासहित प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएर लामो समयदेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेका ती दुई विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले विभिन्न सेवामा एयरलाइन्सलाई सहुलियतलगायतका आकर्षक प्याकेज ल्याउने भएको हो । गत साउन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समग्र सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । बैठकले गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी कार्ययोजनासमेत स्वीकृत गरेको हो ।
दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको नीतिअनुरुप विमानस्थल सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न नेपाल आयल निगमले उक्त विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा प्रयोग हुने हवाई इन्धनको मूल्यमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । निगमको सञ्चालक समितिको गत साउन ३१ गतेको बैठकले यही भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी हाल कायम रहेको हवाई इन्धनको बिक्री मूल्यमा प्रतिकिलोलिटर अमेरिकी डलर एक सय अर्को निणय नभएसम्मका लागि मूल्यमा कम गर्ने निर्णय गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न हवाई इन्धनदेखि टिकट सहुलियत दिने सरकारको योजना छ । गत साउन ३१ गते प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारीसहित बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले दुईवटै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विकल्प र उपायहरूबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा सहुलियत दिनेबारे छलफल गरेको जनाइएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन हवाई टिकट, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ, हवाई इन्धनमा आगामी २०८३ साल भदौसम्म सहुलियत दिने कार्य योजना बनाएको छ ।
सरकारले पर्यटन बोर्डले प्रतिटिकट लिने शुल्क पनि उक्त समयभर दुई विमानस्थलको हकमा नलिने गरी सहुलियत दिने र हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट पनि विसं २०८३ भदौसम्म नलिने जनाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काठमाडौँको विमानस्थलमा उपलब्ध हुने इन्धनको मूल्यभन्दा भैरहवामा सस्तोमा लिनेगरी कार्य योजना बनाइएको छ । अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन, भिसा सेन्टरका लागि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिकृया