नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी ५–६ वर्षमा नेपाल र भारतबीच १५ हजार मेगावाट बिजुली आयात र निर्यात गर्न सकिने प्रसारण लाइनहरूको निर्माण प्रक्रिया प्रगति अवस्थामा रहेको जानकारी दिएका छन्।
घिसिङले काठमाडौंमा सुरु भएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा भने कि, हाल बनिरहेका र योजना बनाई रहेका प्रसारण लाइनहरूबाट उक्त मात्रामा बिजुली आदानप्रदान गर्न सम्भव हुनेछ।
वर्तमानमा, नेपाल र भारत बीच ४०० केभी र १३२ केभीका करिव एक दर्जन अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू छन्, जसले हाल करिब २ हजार मेगावाट बिजुली बोक्ने क्षमता राख्छ।
गत वर्षको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताअनुसार, भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्नेछ। यसलाई पूरा गर्न आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माण अत्यावश्यक छ।
हाल, दुई देश बीच ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर-मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मात्र उपलब्ध छ, जसबाट करिब १ हजार मेगावाट बिजुली प्रसारण गर्न सकिन्छ। अन्य अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू कम क्षमताका १३२ केभी प्रसारण लाइनहरू छन्।
भारतीय सरकारी कम्पनी एसजेभीएन लिमिटेडले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना तथा ढल्केवर–सितामरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्दैछ, जसको निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ। यसबाहेक, बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन पनि एक देखि डेढ वर्षमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालतर्फको करिब १८ किलोमिटर खण्ड अमेरिकी सहयोग संस्था–मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ भने भारतीय खण्ड करिव १०० किलोमिटर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाको संयुक्त उपक्रमले बनाउँदै छ।
साथै, इनरुवा–पुर्णिया र लम्की–वरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। यी लाइनहरू २०८४/८५ र २०८५/८६ भित्र पूर्ण गर्न सहमति गरिएको छ।
घिसिङले उल्लेख गरे अनुसार, इनरुवा–पुर्णिया लाइनमार्फत भारतीय प्रसारण लाइनसँग बंगलादेशसँगको कनेक्टिभिटी बढाउने योजना छ। यदि भारत र बंगलादेशका प्रसारण लाइनहरूको क्षमता वृद्धि हुन्छ भने आगामी १० वर्षमा ५ हजार मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई निर्यात गर्न सकिने संभावना छ।
प्रतिकृया