प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १७ निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न सात दिनको समय दिएको छ। कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा यी कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न अघि बढाएको हो।
कार्यालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत कम्पनीहरूलाई सात दिनभित्र कालो सूचीमा नराख्नुपर्ने ठोस कारणसहितको स्पष्टीकरण पेस गर्न आग्रह गरेको छ। यसअघि ३० दिनको अवधि दिइए पनि सो अवधिमा लिखित प्रमाणहरू नआएकाले पुनः सात दिनको समयसिमाको सूचना जारी गरिएको हो।
प्रतिकृया