सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता

कर्मचारीको मर्यादाक्रममा आधारित तलब वृद्धि गर्न  फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको छ। सरकारले मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कर्मचारीको तलब बढाउन नसकिने भन्दै सर्वोच्चमा फैसला पुनरवलोकनको निवेदन दर्ता गराएको हो।

सर्वोच्चले २०८१ असार १० मा निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको तलब बढाउने गरी समायोजन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।  न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले कर्मचारीको तलबमान बढाउन परमादेश दिएपछि सरकार पुनरवलोकनमा गएको हो।

पुनरावलोकनको निवेदनमा सरकारले कर्मचारीहरूको तलब स्केल निर्धारण गर्दा सरकारी सेवाका सम्पूर्ण क्षेत्रका कर्मचारीहरूको तलब समायोजन गर्नुपर्ने दाबी गरेको छ। यस प्रकारको समायोजनले लगभग तीन लाख सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरूको तलबमा ९२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले निर्धारण गरेको तलबमानमा असहमति जनाउँदै निजामती सेवाको सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूले २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता